समाजवाद न धर्मनिरपेक्षता, आरएसएस के निशाने पर संविधान!

आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। इसके विपरीत, उसके विचारक अंग्रेजी शासन को भारत के लिए बेहतर मानते थे। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ, तब चार दिन बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर ने 30 नवंबर 1949 को एक संपादकीय में लिखा:

आरएसएस को "समाजवाद" और "धर्मनिरपेक्षता" शब्दों से क्यों परेशानी है? इसे समझने के लिए इन शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है:

समाजवाद: समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो। यह साम्यवाद की तरह ही वामपंथ का ही एक स्वरूप है जिसका उदय 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुआ जब सम्राट लुई सोलहवें द्वाारा बुलाई गयी एस्टेट्स जनरल की बैठक में आम मेहनतकशों और मध्यवर्ग के हित में माँग करने वाले बाईं और बैठे और सामंतों के विशेषाधिकार पर बल देने वाले दायीं ओर। वाम यानी बायाँ। वामपंथी विचारधारा आम लोगों की जिंदगी को केंद्र में रखती है। इसके विपरीत दक्षिणपंथ यथास्थिति को बनाये रखना चाहता है। आज के दौर में इसका अर्थ अबाध पूंजीवादी तंत्र की व्यवस्था का समर्थन करना है, जहां मुनाफाखोरी और श्रमिकों के शोषण पर कोई रोक नहीं होती। जब सरकारें कारपोरेट के इशारे पर काम करती हैं, तो यह "क्रोनी कैपिटलिज्म" में बदल जाता है, जिसका भारत में उदाहरण देखा जा रहा है।

धर्मनिरपेक्षता: धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी धर्मों से समान दूरी रखता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता देता है। धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं बनाती। भारत इसी राह पर चला जबकि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार बनाने वाला पाकिस्तान टूट गया।

आरएसएस जो माँग कर रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट कई बार ख़ारिज कर चुका है। उसने बार-बार स्पष्ट किया है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। प्रमुख निर्णय:

संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध), और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) पहले से ही धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी सिद्धांतों को लागू करते हैं। इसीलिए 1949 में इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने की जरूरत नहीं समझी गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा, ताकि इन सिद्धांतों पर अतिरिक्त जोर दिया जाए।

आरएसएस भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, और डॉ. बी.आर. आंबेडकर का सम्मान करने का दावा करता है, लेकिन इन नेताओं के विचार उसके हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। वे भारत को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देखना चाहते थे।

भगत सिंह: घोषित नास्तिक और समाजवादी थे। भगत सिंह भारत में रूस जैसी बोल्शेविक क्रांति चाहते थे। उनका मानना था कि जब तक शोषण का अंत नहीं होगा, आजादी अधूरी और लड़ाई जारी रहेगी फिर चाहे शासक गोरे हों या काले।

सुभाष चंद्र बोस: पक्के समाजवादी, बोस ने 1944 में टोक्यो विश्वविद्यालय में आज़ाद भारत के बारे में अपनी कल्पना स्पष्ट करते हुए कहा था: "भारत में कई धर्म हैं। अत: आज़ाद भारत की सरकार का रुख सभी धर्मों के प्रति पूरी तरह तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए... हमारा राजनीतिक दर्शन नेशनल सोशलिज्म और कम्युनिज्म का समन्वय होगा। (नेताजी संपूर्ण वाङ्मय, खंड 12, पेज 272-289)

डॉ. बी.आर. आंबेडकर: आंबेडकर राजकीय समाजवाद और भूमि के राष्ट्रीयकरण के समर्थक थे। उन्होंने जो संविधान बनाया उसके हर कोर में समता और समानता का सिद्धांत था। उन्होंने समाजवाद शब्द न जोड़े जाने का तर्क देते हुए संविधान सभा में कहा: "संविधान का उद्देश्य एक लचीला ढांचा प्रदान करना है, न कि किसी विशेष आर्थिक व्यवस्था को थोपना। यदि हम समाजवाद को संविधान में शामिल करते हैं, तो यह भविष्य की सरकारों को बाध्य करेगा, जो उचित नहीं है।”

आरएसएस कहता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारतीय सभ्यता के अनुरूप शब्द नहीं हैं। लेकिन उपनिषदों का एक श्लोक कहता है:

अर्थात, "यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना छोटे चित्त वाले करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी धरती एक परिवार है।" यह श्लोक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सभ्यतागत भाव को दर्शाता है। भारत का संविधान इसी भावना को धरातल पर उतारने का उपकरण है।