प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2025 में एक बार फिर बनी एनडीए की सरकार की पहली वर्षगांठ पर 21 नवंबर को पटना आ रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास करना है जिसमें वह पुल भी शामिल है जिसे उनके दौरे से कुछ ही दिन पहले सरकारी तौर पर ‘नीतीश सेतु’ का नाम दिया गया है।
वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीते जी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम नामकरण और दूसरी इमारत भी उनके नाम पर बनाए जाने को लेकर काफी विवाद हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद ऐसे नामकरण से सहमत नहीं होते इसलिए अब ‘नीतीश सेतु’ भी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस विवाद का एक पहलू यह भी है कि इसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय पर किया जाना था।
इस पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ करने के बाद इसके उद्घाटन के लिए बिहार आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह जताने की कोशिश करेंगे कि उन्हें दरअसल नीतीश कुमार से कितना प्यार है। उनके लिए यह संदेश देने का मौका भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार को जोर जबर्दस्ती मुख्यमंत्री पद से हटाने और उन्हें दबाव में रखने का जो इल्जाम लगता है, वह सही नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब से सम्राट चौधरी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं तब से नीतीश के आम समर्थकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद बीजेपी से मोहभंग हुआ है। ‘नीतीश सेतु’ नामकरण दरअसल इस मोहभंग को पाटने का प्रयास माना जा रहा है।
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जिस पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है, वह दरअसल पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक बनने वाला गंगा नदी पर छह लेन का पुल है। इस बारे में राज्य सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें यह बात रेखांकित की गई है कि “इस ऐतिहासिक परियोजना की नींव वर्ष 2012 में रखी गई थी जब राज्य की एनडीए सरकार ने गंगा नदी पर एक आधुनिक सिक्स लेन पुल की परिकल्पना की थी।”
यह ध्यान रखना रोचक है कि जब 2012 की बात आती है तो एनडीए की राज्य सरकार की चर्चा होती है लेकिन केंद्र सरकार की यूपीए सरकार की चर्चा नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि इस पुल का प्रोजेक्ट 2012 में सामने आया था। हालांकि इसके बाद दो-दो बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और उस दौरान भी इस पुल पर काम हुआ है।

दूसरी तरफ राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि इस पुल की आधारशिला तब रख गई थी जब 2015 में उनके पास सड़क निर्माण विभाग था। बिहार के सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा जारी जानकारी में इस बात का बिल्कुल उल्लेख नहीं है हालांकि एक बार फिर एनडीए का जिक्र करते हुए यह लिखा गया है कि “अगस्त 2014 में केंद्र की एनडीए सरकार ने एशियाई विकास बैंक से ऋण की सिफारिश के जिससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ।”

यानी बिहार सरकार की तरफ से पूरी कोशिश यह बताने-जताने की है कि यह पुल दरअसल एनडीए सरकार की देन है जबकि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार से एक पैसा भी नहीं मिला है। बिहार सरकार की जानकारी के अनुसार “5,571.69 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इस मेगा परियोजना में एशियाई विकास बैंक द्वारा 3,472.15 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है, जबकि बिहार सरकार ने 2,099 54 करोड़ रुपये का राज्यांश योगदान दिया है।”
इसी बात को उजागर करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा, “कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के निर्माण में केंद्र की मोदी सरकार का एक रुपया भी नहीं लगा है, फिर भी बीजेपी इसका झूठा श्रेय लूटने के लिए बेहाल हुई जा रही है l बीजेपी, केंद्र की बीजेपी सरकार और बिहार बीजेपी के लोगों के द्वारा बिना किसी योगदान के ऐसा ढोल पीटा जा रहा है, मानो मोदी जी और उनकी सरकार ने बिहार पर कोई एहसान किया है l”
बकौल रोहिणी, “बिहार की जनता ये भली-भांति जानती है कि इस पुल के निर्माण में मोदी सरकार का शून्य योगदान है, इसके बावजूद बीजेपी के तमाम नेतागण बड़ी बेशर्मी से अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए मोदी-गान में जुटे हुए हैं।”
इस पुल के ‘नीतीश सेतु’ नामकरण के पीछे की एक राजनीति यह भी है कि दरअसल इससे तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र राघोपुर की कनेक्टिविटी बेहतर होती है। हालांकि इस राजनीति को बिहार का हर आदमी समझ रहा है लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का दावा है कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कच्ची दरगाह- बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नामकरण ‘नीतीश सेतु’ करने का निर्णय बिहारवासियों के दिल को छूने वाला है।” उनका दावा है कि इस पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा जाना बिहार के 14 करोड़ लोगों को सम्मान देने जैसा है।
इधर तेजस्वी यादव का दावा है कि जब यह प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में था तब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उन्होंने नीतीश कुमार से अनुरोध किया था इस पुल को स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम दिया जाए। तेजस्वी के अनुसार अक्षयवट पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के सबसे करीबी सहयोगी थे।
तेजस्वी का कहना है कि उस समय नीतीश कुमार ने इस बात पर सहमति जताई थी कि इस पुल का नाम अक्षयवट सेतु रखा जाएगा और अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहता तो वह अपना वादा ज़रूर पूरा करते। तेजस्वी ने यह इशारा दिया कि नीतीश कुमार ने 2022 में भी ‘अक्षयवट सेतु’ नामकरण पर सहमति जताई थी। तेजस्वी ने लिखा, “हमारे उपमुख्यमंत्री बनने पर हमारी पहल पर बाधित निर्माण कार्यों में तेजी संबंधित समीक्षा बैठक में पुन: श्री नीतीश कुमार से विमर्श के दौरान यही निर्णय हुआ था कि इसका नामकरण “अक्षयवट सेतू” ही होगा।”
तेजस्वी यादव ने इस बयान से एक तरफ यह जताने की कोशिश की है कि सरकार अब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और सारा फैसला वही कर रही है तो दूसरी ओर यह भी संदेश दे रहे हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीते जी भारतीय जनता पार्टी उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म कर चुकी है। तेजस्वी लिखते हैं, “मेरी ऐसी अनुभूति है कि अगर श्री नीतीश कुमार जी सचेत अवस्था व होश-हवास में होते तो इस पुल का नामकरण “अक्षयवट सेतू” ही होता।”
इस पुल के नामकरण पर एक विवाद इस वजह से भी है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लालू परिवार इसे लालू पुल का नाम देना चाहता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है कि लालू परिवार के मन में दबी हुई इच्छा को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने बयान से जाहिर किया है।
यह बात सही भी है कि रोहिणी आचार्य ने ऐसी इच्छा जताई थी। उन्होंने लिखा, “राघोपुर पुल का नाम या तो 'सामाजिक न्याय सेतु' होना चाहिए या फिर लालू जी के नाम पर।
रोहिणी ने लिखा, “यह जगजाहिर है कि आदरणीय लालू जी ने राघोपुर दियारा क्षेत्र के समग्र विकास और पुल के माध्यम से क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर गंभीर, सार्थक व जमीनी प्रयास.किया l आज राजनीतिक श्रेय लेने के लिए ऐतिहासिक राघोपुर पुल के निर्माण का श्रेय "दूसरों" के नाम किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो अफसोसजनक है।”
उनका कहना है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नामकरण करने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसे निर्णय पर सवाल उठना लाजिमी है।