बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन एक पुल के ढहने से राजनीति गर्माने की आशंका है। विपक्षी दल भाजपा ने नीतीश कुमार सरकार को निशाने पर लिया है।
कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव और पूर्व राजद विधायक अबू दोजाना के ख़िलाफ़ छापे के बाद अब राबड़ी देवी से पूछताछ क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार जाति जनगणना पर लगी रोक पर स्टे देने यानी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। हालांकि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा कि यह सर्वे है, जनगणना नहीं लेकिन अदालत ने दलील को नामंजूर कर दिया।
बिहार में जीतनराम मांझी फिर से बगावती तेवर दिखा रहे हैं। अप्रैल में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और तब नीतीश से संबंध तोड़ने से इनकार किया था लेकिन अब वो फिर से सक्रिय हो गए हैं।
बिहार में सभी राजनीतिक दलों के नेता बागेश्वर धाम के बाबा के सामने नतमस्तक हो गए हैं। धीरेंद्र शास्त्री नामक यह बाबा इस समय बिहार में हैं और बीजेपी के तमाम नेता इनके सहारे धार्मिक कार्ड खेलने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा, “जाति आधारित गणना लोगों के हित के लिए है। इस सर्वे की मांग भी जनता की थी। इस सर्वे से फायदा होता। गरीबी दूर करने, पिछड़ेपन को दूर करने और समाज के अंतिम पायदान तक सरकार की योजनाओं का लाभ पंहुचाने में मदद मिलती।
जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना हाई कोर्ट ने आख़िर स्टे किस आधार पर दिया है? जानिए, इस सर्वेक्षण के लिए नीतीश कुमार ने क्या-क्या तर्क किया और कौन-कौन से दल इसके पक्ष में हैं?
पूर्व सांसद सजायाफ्ता आनंद मोहन को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया है।
नीतीश कुमार सरकार के आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े एक फ़ैसले ने बीजेपी के लिए बिहार में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? जानिए, आख़िर क्यों बीजेपी असमंजस में है कि वह उस फ़ैसले का समर्थन करे या विरोध।
बिहार के राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई के लिए बिहार जेल नियम बदलने का विवाद तूल पकड़ रहा है। बीजेपी के कुछ नेता आनंद की रिहाई का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ विरोध। इसी बीच आईएएस एसोसिएशन ने रिहाई पर चिन्ता जताई है।
बीते 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार पुलिस जेल नियमावली, 2012 में संशोधन करके उम्रकैद की सजा के प्रावधान से कुछ शब्दों को हटा दिया था। इसके 10 दिन बाद राज्य सरकार के कानून विभाग ने कल सोमवार को आनंद मोहन तथा 26 अन्य लोगों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया।
