बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। रिपोर्ट में नाम हटाने में सामने आए अजीबोगरीब पैटर्न ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रतीकात्मक तस्वीर
चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से जो नाम हटाए हैं, उसको लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक बूथ से डिलीट किए गए सभी मतदाताओं के नाम को हटाने का कारण मौतें हों? ऐसा कोई सिर्फ़ एक बूथ पर नहीं, बल्कि क़रीब एक हज़ार बूथों पर ऐसा ही हुआ हो तो? बड़ी संख्या में बूथों पर हटाए गए मतदाताओं में युवा मौतों का असामान्य अनुपात क्या दिखाता है? सवा सौ बूथों पर हटाए गए मतदाताओं में 80 फीसदी से ज़्यादा महिलाएँ क्यों हैं?
दरअसल, चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान ड्राफ़्ट मतदाता सूची में 65 लाख लोगों के जो नाम हटाए हैं उसके डेटा के विश्लेषण के बाद मतदाताओं के नाम डिलीट किए जाने में अजीबोगरीब पैटर्न दिखे हैं। द हिंदू ने इन डेटा का विश्लेषण किया है और कहा है कि कम से कम आठ श्रेणियों में ये पैटर्न दिखे।
चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने मतदाताओं के नाम हटाने के लिए तीन वजहें बताई हैं। मतदाताओं की मौत हो जाना, मतदाताओं का दूसरी जगह शिफ़्ट हो जाना और मतदाताओं का दो या इससे ज़्यादा जगहों पर सूची में नाम होना। इन्हीं तीन आधार पर बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख से अधिक नामों को हटाया गया। द हिंदू ने विधानसभा भाग यानी बूथ-वार विश्लेषण कर अजीबोगरीब पैटर्न को उजागर किया है। यह अजीगरीब पैटर्न इसलिए कि ये पैटर्न सांख्यिकीय रूप से असंभव से लगते हैं।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषण में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने में ये पैटर्न देखे हैं-
80 भागों यानी बूथों में युवा मौतों का असामान्य अनुपात।
973 बूथों में सभी नाम हटाए जाने की वजह केवल मौतें।
412 बूथों में बहुत ज़्यादा मौत की रिपोर्टें।
7216 बूथों में मौत अनुपात ज़्यादा।
127 बूथों में महिलाओं के नाम ज़्यादा हटाए गए।
1985 बूथों में असामान्य रूप से ज़्यादा मतदाता हटाए गए।
5084 बूथों में बड़े पैमाने पर 'अनुपस्थित' वजह बताई गई।
663 बूथों में 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' महिलाओं का पैटर्न दिखा।
युवाओं की मौत का पैटर्न
अंग्रेज़ी अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार वे बूथ जहाँ 50 से ज़्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई, उनमें कम से कम आधे 50 साल से कम उम्र के थे। डेटा से बिहार के 80 भागों यानी मतदान केंद्रों का पता चलता है जहाँ मौत का पैटर्न जनसांख्यिकीय मानदंडों से अलग है। सामान्य आबादी में मौतें ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों में होती हैं, इसलिए कम उम्र के लोगों की मौत का ज़्यादा प्रतिशत सांख्यिकीय रूप से असामान्य है।
वैसे मतदान केंद्र जहाँ कम से कम 50 महिलाओं के नाम काटे गए, वहाँ सभी हटाए गए नामों में से 80% या उससे ज़्यादा महिलाएँ थीं। यह एक चिंताजनक असमानता है। 127 बूथों में ऐसा लिंग भेदभाव ज़्यादा है।
अंग्रेज़ी अख़बार ने लिखा है कि यह पैटर्न महिला मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की संभावना दिखाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा है। बूथों में 200 से ज़्यादा नाम काटे गए जो सामान्य दर से कहीं ज़्यादा है। 1985 बूथों में यह असमानता देखी गई, जो मतदाताओं के नाम हटाने का बहुत बड़ा आंकड़ा है।
क़रीब 412 मतदान केंद्रों में से हर में 100 से ज़्यादा मौतें दर्ज की गईं। 7216 मतदान केंद्रों में 75% से ज़्यादा नाम हटाने का कारण मौत बताया गया। मौत के कारण नाम हटाने का आंकड़ा सामान्य जनसांख्यिकीय पैटर्न से कहीं ज़्यादा है। क़रीब 973 मतदान केंद्रों में सभी नाम सिर्फ़ मौत के कारण हटाए गए, कोई दूसरा कारण नहीं। यह सांख्यिकीय रूप से असंभव स्थिति है कि हर नाम सिर्फ़ मौत के कारण हटाया गया।
जिन बूथों पर कम से कम 60 मतदाताओं को स्थानांतरित बताया गया उनमें 75% से ज़्यादा महिलाएं थीं। लगभग 663 मतदान केंद्रों में यह पैटर्न देखा गया जहाँ महिलाओं को ज़्यादातर ‘पता बदल गया’ बताया गया।
कौन से क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित?
पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास के जिलों में असमानताएँ ज़्यादा हैं। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसी असमानताएँ ज़्यादा हैं। कई प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है।
ऐसे में सवाल उठता है कि मतदाताओं को मृत बताने से पहले क्या सत्यापन किया गया था? कुछ क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा असमानताएँ क्यों हैं? महिलाओं को ज़्यादा क्यों हटाया गया? और कई क्षेत्रों में इतने ज़्यादा युवा मतदाताओं को ‘मृत’ श्रेणी में क्यों रखा गया?