दिल्ली दंगा जाँच पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, पीड़ित परिवारों को दिए जाने वाले राहत को लेकर भी कई शिकायतें आई हैं। दंगे के छह महीने बाद भी सबको राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि प्रभावित परिवारों को राहत मिलने में देरी हुई, जितना नुक़सान हुआ व जितनी भरपाई की गई उसमें भारी अंतर है, हर्जाने की माँग वाले कई आवेदन ग़लत तरीक़े से खारिज़ किए गए हैं। इनमें से कई मुद्दों को दिल्ली विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति ने भी उठाया है। इसने राज्य के राजस्व विभाग को मामले की समीक्षा करने को कहा है।