दिल्ली दंगा जाँच पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, पीड़ित परिवारों को दिए जाने वाले राहत को लेकर भी कई शिकायतें आई हैं। दंगे के छह महीने बाद भी सबको राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि प्रभावित परिवारों को राहत मिलने में देरी हुई, जितना नुक़सान हुआ व जितनी भरपाई की गई उसमें भारी अंतर है, हर्जाने की माँग वाले कई आवेदन ग़लत तरीक़े से खारिज़ किए गए हैं। इनमें से कई मुद्दों को दिल्ली विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति ने भी उठाया है। इसने राज्य के राजस्व विभाग को मामले की समीक्षा करने को कहा है।
विधानसभा पैनल ने उठाया दिल्ली दंगा राहत का मुद्दा; रेस्तराँ जलने पर 750 रुपए हर्जाना
- दिल्ली
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- 21 Sep, 2020
दिल्ली दंगे के छह महीने बाद भी सभी पीड़ितों को राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि प्रभावित परिवारों को राहत मिलने में देरी हुई, हर्जाना कम मिला है, हर्जाने की माँग वाले कई आवेदनों को ग़लत तरीक़े से खारिज़ किए गए हैं।

फ़ाइल फ़ोटो
यह मुद्दा दिल्ली विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति बुधवार को बैठक में उठाया गया। यह समिति दंगों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है। इसी बैठक में पाँच अलग-अलग मामलों में एक सम्मान एफ़आईआर का मुद्दा भी उठा था।