विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले किसान एक बार फिर से नाराज़ हैं। दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए दिल्ली से लगी विभिन्न राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। इन्हें रोकने के लिए सड़कों पर कीलें ठोंक दी गई है और कंटीले तार लगा दिए गए हैं।
किसान आंदोलनरत हैं और वह दिल्ली पहुंचने का मूड बना चुके हैं और सरकार उन्हें हल हाल में रोकना चाहती है।
इस बीच यह सवाल उठता है कि आंदोलनरत किसानों की प्रमुख मांगे क्या है? वहीं किसानों की मांग पर सरकार का क्या कहना है?
आंदोलनरत किसानों का कहना है कि पिछले बार हुए आंदोलन में केंद्र सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। उन अधूरे वादों को पूरा करवाने के लिए ही वह एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं।
किसानों का कहना है कि 2020-21 में हुए आंदोलन को समय सरकार ने वादा किया था कि वह एमएसपीकानून बनाएगी। आज तक एमएसपी कानून नहीं बन पाया। किसानों का कहना है कि उन्हें स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी सभी फसलों पर दिया जाए। किसानों की मांग है कि उनके और मजदूरों के कर्ज को पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। इसके साथ ही देश में एक व्यापक स्तर पर ऋण राहत कार्यक्रम चलाया जाए।
किसान मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 दुबारा से लागू किया जाए। इस कानून में जमीन लेने से पहले किसानों की लिखित सहमति आवश्यक होती है और सरकार दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाना शामिल है।
उनकी मांग है कि केंद्र सरकार किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करे। पिछले आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा और नौकरी, मनरेगा के तहत 100 दिन के काम की गारंटी की जगह 200 दिन के काम की गारंटी और 700 रुपए दैनिक मजदूरी देने की मांग भी वह कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की कई अन्य मांगे भी हैं।
किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए 12 फरवरी को किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों ने वार्ता की थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा ने किसानों के नेताओं के साथ 5 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की थी इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला।
माना जाता है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में किसानों की दो प्रमुख मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून और कर्ज माफी पर कोई सहमति नहीं बन पाने के कारण किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो पाया।
एमएसपी कानून बनाने की है सबसे बड़ी मांग
अब सवाल उठता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून हैं क्या जो आंदोलन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग है।आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी वह मूल्य है जिसकी गारंटी सरकार किसानों को देती है कि कम से कम इतना मूल्य उन्हें उनकी फसल पर मिलेगा। एमएसपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाजार में उस फसल की कीमत भले ही कितनी ही कम हो जाए किसान को निर्धारित न्यूनतम मूल्य अवश्य ही सरकार से मिल जाता है। इससे किसानों को अपनी फसलों से आर्थिक नुकसान नहीं होने की गारंटी मिल जाती है।
सरकार हर सीजन से पहले संबंधित फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की घोषणा करती है। अब मान लिया जाए कि किसी फसल की खूब पैदावार होती है और इसके कारण उसकी कीमत बाजार में घट जाती है तब भी उस फसल पर एमएसपी लागू रहने की स्थिति में किसानों को नुक्सान नहीं होता। किसान एमएसपी पर अपनी फसल को बेच कर इस स्थिति में भी मुनाफा कमा सकते हैं।
एमएसपी एक तरह से किसानों के लिए फसलों की कीमतें गिरने से होने वाले नुक्सान को रोकने वाला बीमा है।
देश में अभी किसानों को 23 फसलों पर एमएसपी मिलता है। एमएसपी कानून लागू होने की स्थिति में सरकार सभी फसलों के लिए एमएसपी देने के लिए बाध्य हो जाएगी। इसके साथ ही सभी राज्यों में एमएसपी पर किसानों से उनकी फसलों की खरीदारी होने लगेगी।
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क्या है स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश
केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याओं को समझने और उसका समाधान तलाशने के लिए कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। 2006 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।आंदोलनरत किसानों की मांग है कि सरकार स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करे। इस कमेटी ने जो सिफारिशें की थी उसमें सबसे अहम थी कि सरकार किसानों से उनकी फसलों को लागत मूल्य से डेढ़ गुना या यूं कहें कि कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिक रुपए देकर खरीद लें। उदाहरण के तौर पर किसी फसल की लागत मूल्य 100 रुपए प्रति क्विंटल है तो इस कमेटी का सुझाव था कि सरकार उसे 150 रुपए की एमएसपी पर खरीदें।
कमेटी ने इसके साथ ही भूमि सुधार, सिंचाई, किसानों के लिए क्रेडिट और बीमा की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने, खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई अहम सिफारिशें की थी।
किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को सरकार लागू करे। ऐसा होने से देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा।
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सरकार के लिए क्या है मुश्किल
आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना या एमएसपी लागू करना इतना आसान नहीं है। सरकार के लिए इसे लागू करना काफी मुश्किल। इसे लागू करने से सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ सकता है जिसके कारण दूसरे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।इसका विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा लेकिन सरकारी खजाना खाली जरूर हो सकता है।
इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। हो सकता है कि एमएसपी देने के डर से भविष्य में सरकार फसलों को कम मात्रा में खरीदे। देश भर में इसे लागू करने से कई तरह की व्यवहारिक खामियां भी हैं। यही कारण है कि आज तक किसी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया है।
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