हालाँकि, डीएफसी ने अडानी और एसएलपीए के बीच समझौते को उसकी शर्तों के हिसाब से बदलने को कहा और लोन प्रक्रिया रुक गई। फिर श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल ने इसकी समीक्षा की। परियोजना पूरी होने के करीब है और अडानी पोर्ट्स के पास इस प्रोजेक्ट का 51 फीसदी हिस्सा है। अब उसने बिना यूएस की डीएफसी फंडिंग के बिना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
यूएस एजेंसी डीएफसी ने अडानी समूह पर रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद तय किया कि वो भी जांच करेगी कि कहीं किसी स्तर पर पैसा यानी रिश्वत तो नहीं दी गई। अमेरिकी एजेंसी ने हाल ही में कहा था कि वह अडानी समूह के अधिकारियों पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों का "आकलन" कर रही है। उसने स्पष्ट किया कि उसने अभी तक समूह को कोई पैसा नहीं दिया है। इससे पता चलता है कि अडानी समूह पर भारतीय अधिकारियों को 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने का क्या क्या नतीजा सामने आ रहा है।