अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के एलान से पहले केंद्र ने कई राहतों की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने इस साल 1 जनवरी से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में चार प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी से डीए मौजूदा 46 फीसदी से बढ़कर मूल वेतन का 50 फीसदी हो जाएगा। आखिरी बार डीए वृद्धि अक्टूबर 2023 में हुई थी, जिसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कई फ़ैसलों पर मुहर लगाई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा के साथ ही लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी पीएमयूवाई की सब्सिडी को मार्च 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब है कि प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी एक और साल तक जारी रहेगी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। केंद्र ने पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस सब्सिडी 100 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर बढ़ाकर 300 रुपये कर दी थी।
इस कदम से लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ होने की संभावना है और सरकार पर 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
ग्रेच्युटी के तहत लाभ में मौजूदा 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की बढ़ोतरी के साथ 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर भी फ़ैसला लिया गया है। कैबिनेट ने पांच वर्षों के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'भारत एआई मिशन' को भी मंजूरी दे दी है।
मिशन के तहत सरकार देश में एआई क्षमता विकसित करने की इच्छुक निजी कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए धन आवंटित करेगी और एआई स्टार्ट-अप के लिए फंडिंग भी देगी।
सरकार ने 2024-25 सीज़न के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 285 रुपये बढ़ाकर 5,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कच्चे जूट का एमएसपी तय करने का निर्णय आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में लिया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पूर्वी राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल के किसानों को काफी फायदा होगा।
चालू सीजन 2023-24 में सरकार ने 524.32 करोड़ रुपये की लागत से 6.24 लाख गांठ से अधिक कच्चे जूट की रिकॉर्ड मात्रा में खरीद की है, जिससे लगभग 1.65 लाख किसानों को लाभ हुआ है।
सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10,037 करोड़ रुपये की नई औद्योगिक विकास योजना, उन्नति को भी मंजूरी दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की घोषणा की गई है।
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