कथित शराब घोटालाः आप सांसद संजय सिंह के 2 सहयोगियों पर छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की अब रद्द कर दी गई शराब नीति से जुड़े मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह के कई सहयोगियों के परिसरों पर छापा मारा। ईडी के सूत्रों ने कहा कि संजय सिंह के करीबी सहयोगी अजीत त्यागी के आवास और कार्यालय और जो अन्य व्यवसायी और ठेकेदार शामिल थे, जिन्हें कथित रूप से नीति से लाभ हुआ था, उनके ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। आरोप है कि संजय सिंह और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और वितरकों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन हुआ। संजय सिंह, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। संजय ने आज सुबह कहा- " मोदी की दादागीरी चरम पर है। मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। ईडी की फर्जी जांच का पर्दाफाश पूरे देश के सामने हुआ। ईडी ने मुझसे अपनी गलती मानी। जब कुछ नहीं मिला तो आज ईडी ने मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर छापा मारा। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। यह अपराध का उच्चतम स्तर है। आप हमें कितना भी डराने की कोशिश करें, लड़ाई जारी रहेगी।" आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली राज्य पर शासन करती है, विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर शासन करने वाली भाजपा के साथ एक तीखी लड़ाई में उलझी हुई है। आप का कहना है कि भाजपा तथाकथित शराब घोटाले का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय उन कई एजेंसियों में से एक है, जिन पर विपक्षी दलों द्वारा अपने आलोचकों और प्रतिद्वंद्वियों को टारगेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि एजेंसी ने अपनी जांच में किसी तरह के पक्षपात या राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने 22 अप्रैल को जांच एजेंसी को कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने या दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ कथित रूप से झूठे और अपमानजनक दावे करने के लिए दीवानी और आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए कहा था। संजय सिंह के वकील द्वारा जारी कानूनी नोटिस ईडी निदेशक मिश्रा और सहायक निदेशक सिंह को संबोधित किया गया था। आप ने 3 मई को एक बयान में कहा था- "वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक जोगेंद्र के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है।" पार्टी ने कहा, "संजय सिंह के बारे में मानहानिकारक और असत्य बयान देने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 r/w धारा 500 के तहत अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है।" ईडी सूत्रों ने कहा कि चार्जशीट में आप नेता का नाम चार बार आया है, जिसमें से एक संदर्भ गलत है और अनजाने में टाइप किया गया था। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (चार्जशीट) में विसंगति को दूर करने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की है। ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर आप के खिलाफ 'गंदी राजनीति' करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मोदी को देश की सबसे ईमानदार और सबसे तेजी से उभरती पार्टी को बदनाम करना शोभा नहीं देता।"