भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) से, सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) से और साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) से बदल दिया गया है। पुराने मामले आईपीसी और सीआरपीसी में चलते रहेंगे। 1 जुलाई से होने वाले अपराध में तीनों नए कानून के तहत धाराए लगाई जाएंगी।