चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त उपहार देने के वादों पर रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ने यह जवाब बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका के जवाब में दिया। इस याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं।