समलैंगिक विवाहः सरकार ढीली पड़ी, कुछ अधिकार देने को तैयार, कमेटी बनेगी

लाइव लॉ के मुताबिक समलैंगिक विवाह (same sex marriage) के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए सहमत है कि क्या समान-लिंग वाले जोड़ों को कुछ कानूनी अधिकार दिए जा सकते हैं। हालांकि "विवाह" के रूप में उनके रिश्ते की कानूनी मान्यता का सवाल इसमें शामिल नहीं है।