कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के पुरजोर विरोध के बीच केंद्र सरकार इस मामले में पीछे हट गई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की शुक्रवार को हुई 46वीं बैठक में फैसला लिया गया है कि कपड़ों पर जीएसटी 5 फीसद से बढ़ाकर 12 फीसद नहीं किया जाएगा। इसे लेकर कई राज्यों में व्यापारी संगठन सड़क पर उतरे थे और गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों ने भी इसका विरोध किया था।
कपड़ों पर जीएसटी नहीं बढ़ाएगी सरकार, पुरजोर विरोध के बाद लिया फैसला
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- 31 Dec, 2021

कई राज्यों में व्यापारी संगठन इसके ख़िलाफ़ सड़क पर उतरे थे और गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों ने भी इसका विरोध किया था।

राज्यों ने कहा था कि वे कपड़ों पर जीएसटी की दर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हैं।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा था कि ऐसा करने से कपड़ा कारोबार की एक लाख इकाइयां बंद हो जाएंगी और 15 लाख नौकरियां चली जाएंगी।
























