SIR के दौरान फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग का मामला; अदालत ने कहा- पहले चुनाव पंजीकरण अधिकारी जांचें कि आवेदन सही हैं या नहीं, उसके बाद तय होगा कि पुलिस जांच जरूरी है या नहीं।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के दौरान कथित तौर पर फर्जी फॉर्म-7 आवेदन दाखिल करके मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश के आरोप में 10 और लोगों के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगा दी है। अदालत ने तीन एफआईआर में आगे की जांच स्थगित करने का अंतरिम आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट दो अन्य मामलों में भी जांच पर रोक लगा चुका था। इस नए आदेश के बाद अब कुल पांच मामलों में पुलिस जांच पर रोक लग गई है।
जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को यह आदेश दिया। अदालत ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह फॉर्म-7 आवेदनों पर लिए गए फैसलों से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश करे।
अदालत का कहना है कि फॉर्म-7 के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने से संबंधित आपत्तियों की सत्यता की जांच पहले चुनाव पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer-ERO) को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत करनी चाहिए। उसके बाद ही यह तय किया जा सकता है कि कथित अपराधों के सिलसिले में पुलिस जांच आगे बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं।

क्या है पूरा मामला?

कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए जाने को लेकर विवाद सामने आया था। फॉर्म-7 का इस्तेमाल किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने में किया जाता है। इसके तहत किसी मतदाता की मृत्यु, स्थान परिवर्तन या अन्य निर्धारित कारणों के आधार पर उसका नाम हटाने का अनुरोध किया जा सकता है।
  • इस मामले में शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन गलत जानकारी देकर दाखिल किए गए। 
  • इन आवेदनों का उद्देश्य योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाना था। 
  • कुछ शिकायतों में विशेष रूप से आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया गया।
  • शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इन आवेदनों में गलत जानकारी, फर्जी हस्ताक्षर और दूसरे लोगों की पहचान का इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर पुलिस से आपराधिक जांच की मांग की गई थी।
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मैल्लेश्वरम में 778 और जयनगर में 5,698 आवेदन दाखिल किये गये थे

मामले में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं।
1. मैल्लेश्वरम विधानसभा क्षेत्र: शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आठ मतदान केंद्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 778 फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए गए।
2. जयनगर विधानसभा क्षेत्र: यहां 5,698 आवेदन दाखिल किए जाने का आरोप लगाया गया। इनमें से 4,327 आवेदन गुरप्पनपाल्या वार्ड में दाखिल किए जाने की बात कही गई।
3. यशवंतपुर: यहां 136 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए जाने का आरोप था।
4. कोडागु: यहां 64 मतदाताओं के नाम हटाने से संबंधित आवेदन का मामला सामने आया।
5. मैसूरु: यहां भी मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किए जाने को लेकर शिकायतें की गईं।
शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि इन आवेदनों में फर्जी हस्ताक्षरों और गलत पहचान का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसे मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए पुलिस जांच की मांग की थी।

राज्य सरकार ने जांच पर रोक का विरोध कियाः कर्नाटक सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल के. शशि किरण शेट्टी ने याचिकाओं का विरोध किया। राज्य सरकार का तर्क था कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है। यदि फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी के आधार पर बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए गए हैं, तो इसे SIR की प्रक्रिया की आड़ में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार का कहना था कि कथित फर्जीवाड़े और जालसाजी की जांच जरूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मतदाताओं के नाम हटाने के पीछे कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं थी।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एम. अरुणा श्याम और विवेक सुब्बा रेड्डी ने दलील दी कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) को फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्तियां दाखिल करने का अधिकार है। उनका कहना था कि इन आवेदनों की सत्यता और उनमें दी गई जानकारी की जांच चुनाव पंजीकरण अधिकारी को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत करनी चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना पुलिस जांच को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने किन कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया?

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के नियम 15 से 23 का उल्लेख किया। इन नियमों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित दावों तथा आपत्तियों की जांच के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है। इसके तहत: चुनाव पंजीकरण अधिकारी को दावों और आपत्तियों की जांच करनी होती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है।
आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की जांच की जाती है।  जांच के बाद अधिकारी उचित निर्णय लेता है। संबंधित निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान भी है।
अदालत ने कहा कि इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने और हटाने के लिए एक व्यापक वैधानिक व्यवस्था मौजूद है। अदालत ने कहा कि: "मतदाता सूची में नाम शामिल करने और हटाने के लिए नियमों के तहत एक व्यापक वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।" हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 का भी उल्लेख किया। इस धारा के तहत मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन या सुधार से संबंधित जानबूझकर गलत लिखित घोषणा करने पर एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अदालत के मुताबिक, फॉर्म-7 में दी गई जानकारी की जांच और गलत जानकारी देने पर दंडित करने की व्यवस्था पहले से कानून में मौजूद है।
मामले में फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि केवल हस्ताक्षरों में अंतर होने से इस स्तर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हस्ताक्षर फर्जी हैं। चुनाव पंजीकरण अधिकारी को पहले यह पता लगाना होगा कि संबंधित फॉर्म पर वास्तव में उसी व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसका नाम आवेदन में दर्ज है।

पांच मामलों में जांच पर रोक

हाईकोर्ट के आदेश में पांच मामलों का उल्लेख है। इस तरह अदालत ने तीन नए मामलों में जांच पर रोक लगाई, जबकि पहले के दो मामलों में रोक हटाने की राज्य सरकार की मांग स्वीकार नहीं की। अदालत ने शिकायतकर्ताओं को अंतरिम आदेशों में बदलाव या उन्हें रद्द करने की मांग करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार भी निर्वाचन आयोग से संबंधित रिकॉर्ड मिलने के बाद अदालत में ऐसी मांग कर सकती है।

SIR और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर फिर सवाल

कर्नाटक हाईकोर्ट का यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए जाने को लेकर विवाद सामने आया है। एक तरफ शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय और अन्य योग्य मतदाताओं को निशाना बनाकर उनके नाम हटाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फॉर्म-7 दाखिल करना राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों का वैधानिक अधिकार है और आवेदनों की सत्यता की जांच चुनाव अधिकारियों को करनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने फिलहाल इन आरोपों की सच्चाई पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत का जोर इस बात पर है कि पहले निर्वाचन आयोग और उसके अधिकारियों को कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदनों की जांच करनी चाहिए। इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है या एफआईआर रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल केवल संबंधित मामलों में आगे की पुलिस जांच पर अंतरिम रोक लगाई गई है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड अदालत में पेश किए जाने तथा चुनाव पंजीकरण अधिकारियों की जांच के निष्कर्षों के बाद इन मामलों की आगे की दिशा तय होगी।