loader

मीडिया में हेट स्पीच पर सरकार मूक दर्शक क्योंः सुप्रीम कोर्ट

मीडिया में हेट स्पीच (नफरती भाषा) पर चिन्ता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 21 सितंबर को कहा कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। लाइव लॉ के मुताबिक हेट स्पीच के खिलाफ एक मजबूत रेगुलेटरी मेकेनिज्म की जरूरत पर जोर देते हुए, अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा, जब यह सब हो रहा है तो वह एक मूक गवाह के रूप में क्यों खड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की बेंच ने इस बारे में 11 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। इन याचिकाओं में नफरती भाषा को कंट्रोल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इनमें सुदर्शन न्यूज टीवी द्वारा प्रसारित "यूपीएससी जिहाद" शो, धर्म संसद की बैठकों में दिए गए भाषण के अलावा सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे नफरती संदेशों के रेगुलेशन की मांग की गई थीं। कोविड महामारी के दौरान मामले को साम्प्रदायिक बनाने का मुद्दा याचिका के जरिए उठाया गया है। इसमें एक याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय की भी है।

ताजा ख़बरें
लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 

टीवी पर, अभद्र भाषा को रोकना एंकरों का कर्तव्य है। टीवी एंकरों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि उनके शो में अभद्र भाषा की बाढ़ न आए। मुख्यधारा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर सामग्री काफी हद तक अनियंत्रित है।


-सुप्रीम कोर्ट, 21 सितंबर को मीडिया में हेट स्पीच पर

जस्टिस के.एम. जोसफ ने टीवी के संदर्भ में कहा- 

हम नफरत को हवा नहीं दे सकते।


-जस्टिस के.एम. जोसफ, सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर को

लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैलाई जाने वाली नफरत पर मूकदर्शक बनी हुई है। अदालत इस पर एक ऐसी संस्था बनाए, जिसकी बात मानना सभी के लिए आवश्यक हो। अदालत ने इस संबंध में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस संबंध में लॉ कमीशन ने जो गाइलाइन जारी की थी, उसमें 29 में से सिर्फ 14 राज्यों ने जवाब दाखिल किया है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को करेगी।
द हिन्दू अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट टीवी पर नफरत को रोकने के लिए अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है। जनवरी 2021 में, तत्कालीन चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा था कि टीवी पर नफरत पर लगाम कसना कानून और व्यवस्था के लिए उतना ही जरूरी था जितना कि पुलिसकर्मियों को लाठियों से लैस करना और हिंसा और दंगों को फैलने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाना।
जस्टिस बोबडे ने उस समय कहा था कि निष्पक्ष और सच्ची रिपोर्टिंग आम तौर पर कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब टीवी शो को दूसरों को उत्तेजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टीवी शो हैं जो निश्चित रूप से लोगों को उकसाने का प्रभाव रखते हैं, न केवल एक समुदाय के खिलाफ, बल्कि किसी भी समुदाय के खिलाफ ... आप उनके लिए अंधे क्यों हैं ... आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं? पूर्व सीजेआई का यह जुमला सरकार को संबोधित था। 
देश से और खबरें

अदालत उस समय जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मीडिया के कुछ वर्गों ने तब्लीगी जमात वालों को कोविड ​​​​-19 फैलाने से जोड़कर महामारी को भी सांप्रदायिक बना दिया था।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें