पीएम मोदी का आधी रात को वीडियो संदेश, राहुल गांधी ने कहा- 'शर्मनाक, माफी मांगो'

पेपर लीक को लेकर देश में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सियासी घमासान और तेज हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो संदेश पर कड़ा हमला बोला है, जिसमें पीएम ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए नए विधेयक का वादा किया था। दोनों नेताओं के बयान आधी रात को आए। पहले पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने उसका आधी रात को ही जवाब दिया। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो साझा कर कहा कि सरकार पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए और अधिक सख्त कदम उठाने जा रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन और कठोर सजा के प्रावधानों वाला ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। इस ड्राफ्ट बिल को आज शुक्रवार 24 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और इसे संसद में जल्द पास कराने का प्रयास होगा।

पीएम ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं है और यह लाखों छात्रों तथा उनके अभिभावकों के लिए बेहद दर्दनाक है। उन्होंने बताया कि बीते ढाई महीनों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और लगभग 22 लाख छात्रों का साल बर्बाद होने से बचाते हुए कम से कम समय में परीक्षा संपन्न कराकर परिणाम (19 जुलाई) घोषित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

संसद से सड़क तक हंगामा

विपक्ष लगातार संसद के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट मामले पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। लगातार चार दिनों से विपक्ष संसद में यह मुद्दा उठाना चाहता है लेकिन सरकार उन्हें मुद्दा उठाने नहीं दे रही है। विपक्षी सांसद रोज़ाना मुद्दा उठाने का नोटिस देते हैं। उधर, दिल्ली के जंतर-मंतर समेत कई स्थानों पर छात्र संगठन (CJP) और विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कल गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा: "हमारे युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है! हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।" उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये फास्ट-ट्रैक अदालतें सांसदों और विधायकों (MP/MLA) के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों की तर्ज पर काम करेंगी।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे संगठन CJP और अभिजीत दीपके ने भी प्रधानमंत्री के ऐलान को नाकाफी बताया था। CJP ने पीएम के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा: "धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए।" CJP का कहना है कि सिर्फ अदालतें बनाने से शिक्षा व्यवस्था में आया संकट दूर नहीं होगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और पूरी जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।