अनुसूचित जाति (एससी) के वो लोग जिन्होंने इस्लाम, ईसाइयत, बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उनको एससी का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन सदस्यीय कमीशन नियुक्त किया है। इसका नेतृत्व भारत के पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्ण करेंगे। लेकिन इस तरह के दर्जे की मांग करने वाले संगठनों, एक्टिविस्टों का कहना है कि यह केंद्र सरकार की मामले को लटकाने की कोशिश है। यह मामला इतने लंबे अर्से से लटका है लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर इसका हल नहीं निकाल रही है।