दिल्ली अध्यादेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अध्यादेश के बाद नई व्यवस्था में दो अधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री की बात को भी काट सकते हैं। उसके बाद वह मामला उपराज्यपाल को भेज दिया जाएगा,जो कि दिल्ली में सुपर सीएम जैसे हैं। सिंघवी ने कहा कि इसी अध्यादेश के आधार पर 471 लोगों को उनके पदों से हटा दिया गया है। इन लोगों में से कई तो ऑक्सफोर्ड जैसे विश्विद्यालय से शिक्षित हैं। इस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। 

इस पर केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि इन पदों पर केवल गलत तरीके से लोग नियुक्त किए गए थे। विधायकों के पति-पत्नी,आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से काम पर लगाया गया था। इस पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जो प्रभावित हैं, वह हाईकोर्ट जा सकते हैं। ये मांग याचिका में नहीं है। यहां पर नई बात कही जा रही है। 

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