सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में लाये गए इस संशोधन के माध्यम से यह समझौता लागू हुआ था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा ने बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई।