तीन तलाक़ कहा तो तीन साल की सज़ा

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक़ विधेयक पारित कर दिया गया है। लेकिन इसमें तलाक़ देने वाले मुसलिम पति को तीन साल के लिए जेल भेजने का प्रावधान बरक़रार है। देखिए सत्य हिन्दी के लिए आशुतोष की बात।