सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 14वें दिन सुनवाई हुई। इसमें अखिल भारतीय कश्मीरी समाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने कहा कि संविधान सभा की अनुशंसा शक्ति का उद्देश्य संविधान सभा के जीवन के साथ सह-समाप्ति करना था जिसे राज्य का संविधान बनने के बाद भंग कर दिया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने कहा किइंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 27 अक्टूबर 1947 का है। जिसमें महाराजा हरि सिंह के बेटे युवराज कर्ण सिंह की घोषणा पर एक नजर डालें। युवराज के पास अनुच्छेद 370 समेत पूरा संविधान था। एक बार 370 हट जाए और जम्मू-कश्मीर का एकीकरण पूरा हो जाए तो संप्रभुता का प्रतीक कानून बनाने वाली शक्ति है। यह कानून बनाने की शक्ति संघ और राज्य दोनों के पास है।
उन्होंने कहा कि युवराज कर्ण सिंह के पास कोई भी अवशिष्ट संप्रभुता नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने का तर्क क्यों है? क्या कोई अधिकार प्रदान करने के लिए यह तर्क दिया जा रहा ? स्पष्ट रूप से नहीं। तो सवाल उठता है कि फिर किसलिए? उन्होंने आगे सवाल किया कि वह कौन सा अधिकार है, जिसके बारे में याचिकाकर्ता चिंतित हैं? यहां यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
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अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण एक कार्यकारी निर्णय नहीं था
द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को हुई इस सुनवाई को दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण एक कार्यकारी निर्णय नहीं था और संपूर्ण संसद जिसमें जम्मू-कश्मीर के संसद सदस्य (सांसद) शामिल थे, को विश्वास में लिया गया था। भारत की संविधान सभा के विपरीत, जम्मू-कश्मीर संविधान सभा को सीमित शक्तियां प्राप्त थीं और वह हमेशा भारतीय संविधान के आदेशों का पालन करती थी। जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की यह कार्यप्रणाली शक्तियों के हस्तांतरण की न्यायिक अवधारणा के समान है। यह भारत की संविधान सभा की तरह एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है।हमारी स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का अनुदान नहीं है। हमने पहले ही एक गणतंत्र बनाने का संकल्प लिया था। हमने सभी राज्यों के शासकों को यह स्पष्ट कर दिया था कि जिस क्षण आप विलय के दस्तवेज पर हस्ताक्षर करते हैं, आप संघ का हिस्सा हैं, आप अभिन्न हैं।
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केवल संवैधानिक तर्कों के आधार पर किया जाएगा फैसला
इससे पहले गुरुवार को 13वें दिन सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है था कि जम्मू और कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति अस्थायी है। उन्होंने कहा कि, जम्मू और कश्मीर ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद काफी बदलाव देखा है। आतंकवाद में 45.2 प्रतिशत, घुसपैठ में 90.2 प्रतिशत, पथराव में 97.2 प्रतिशत और 65.9 प्रतिशत की गिरावट आयी है। सुरक्षाकर्मियों के हताहत होने में 65 प्रतिशत की कमी आई है। 2018 में पथराव की घटनाएं 1,767 थीं, जो 5 साल के बादअब शून्य हैं।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट वकील कपिल सिब्बल ने इस दौरान इन आंकड़ों के पेश किए जाने का विरोध किया था। वहीं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हालांकि स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 370 को हटाने के निर्णय को दी गई चुनौती पर फैसला केवल संवैधानिक तर्कों के आधार पर किया जाएगा, न कि केंद्र द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर।
गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपल चुनाव के बाद। इससे पूर्व केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट वह निश्चित समय अवधि बताने में असमर्थता जता चुकी है जिसके भीतर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जायेगा।
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