इसी बात को ध्यान में रखकर दो अहम प्रावधान किए गए। एक है- विशाखा जजमेंट। और दूसरा- यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 है जिसका उद्देश्य इसकी रोकथाम, निषेध और निवारण करना है।

क्या था विशाखा जजमेंट?

एक महिला ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों को लेकर एक याचिका दायर की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट के तहत गाइडलाइंस बनाई थी। यह तमाम दफ्तरों में लागू है। इसमें अनुशासनात्मक से लेकर आपराधिक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
यौन उत्पीड़न को रोकना नियोक्ता या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ज़िम्मेदारी है।
यौन उत्पीड़न के दायरे में शारीरिक छेड़छाड़, छुना, सेक्सुअल फेवर की डिमांड या आग्रह करना, महिला सहकर्मी को पोर्न दिखाना, अन्य तरह से आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है।
कोई ऐसी गतिविधि जो आईपीसी के तहत अपराध है तो नियोक्ता की ज़िम्मेदारी है कि वह इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे।
यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़िता अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित-शोषित नहीं होगी।
इस तरह की कोई भी हरकत दुर्व्यवहार के दायरे में होगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
प्रत्येक दफ्तर में एक शिकायत समिति होगी जिसकी प्रमुख महिला होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कमिटी में महिलाओं की संख्या आधे से कम न हो। साथ ही साल भर में आई शिकायतों और कार्रवाई के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा।
अगर कोई ऐसी हरकत जो आईपीसी के तहत अपराध है, तो उस मामले में शिकायत के बाद केस दर्ज किया जाए। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई हो। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए।