लॉकडाउन बढ़ा तो भी मज़दूरों को काम देने वाले कई उद्योग हो सकते हैं शुरू

लॉकडाउन के बाद बेरोज़गार हुए और भूखे रहने के संकट का सामना कर रहे मज़दूरों और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ उद्योगों को शुरू किया जा सकता है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं और उनके सामने जीवन-मरण का संकट खड़ा हो गया है। जिन उद्योगों को शुरू करने का प्रस्ताव है उनमें बड़ी संख्या में मज़दूरों को काम करने की ज़रूरत होती है। इसे चरणबद्ध तरीक़े से शुरू करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। शुरुआत में जिन उद्योगों में काम शुरू होने की उम्मीद है उनमें टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, स्टील, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन से जुड़े उद्योग शामिल हैं। ऐसे ग़ैर-ज़रूरी सेवाओं व उत्पादनों से जुड़े क़रीब 15 सेक्टरों को छूट दी जा सकती है। फ़िलहाल ज़रूरी सामान वाले उत्पादनों की ही छूट है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग डीपीआईआईटी ने शनिवार को प्रस्ताव भेजकर कहा है कि इन उद्योगों को चरणबद्ध तरीक़े से धीरे-धीरे काम शुरू करने के लिए इजाज़त दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा के पर्याप्त उपाय कर एक-एक शिफ़्ट में काम शुरू कराया जा सकता है।

यानी यदि ये उद्योग शुरू होंगे तो मज़दूरों के सामने जो बेरोज़गारी और भूखे मरने की नौबत आई है उससे उन्हें राहत मिल सकती है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद बेरोज़गारी दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी यानी सीएमआईई ने कहा है कि 30 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान यानी छह दिन में बेरोज़गारी दर बढ़कर 23.4 प्रतिशत हो गई है। जबकि पूरे मार्च महीने में यह दर 8.7 फ़ीसदी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्रम भागीदारी दर 36 प्रतिशत तक गिर गई है। बता दें कि 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मज़दूरों की उपलब्धता काफ़ी कम हो गई है और इसलिए इनकी भागीदारी गिर गई है।

सरकार की ऐसी ही रिपोर्टों के बीच इन उद्योगों को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, डीपीआईआईटी सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा ने 11 अप्रैल को अजय कुमार भल्ला को इस बारे में पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो ज़रूरी सेवाएँ हैं उनके अलावा भी कुछ विशेष गतिविधियों को काम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। हालाँकि उन्होंने इस पत्र में यह भी कहा है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन को बढ़ाने पर लिए जाने वाले आख़िरी फ़ैसले के बाद इस पर विचार किया जाए। उन्होंने पत्र में कहा है, 'आर्थिक गतिविधियों में सुधार और लोगों को तरलता (यानी रुपये) देने के लिए ये नई गतिविधियाँ ज़रूरी हैं।' 

फार्मास्युटिकल्स और हेल्थकेयर जैसे आवश्यक उद्योगों को सामान आपूर्ति करने वाले दूसरे उद्योगों को भी शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें रबर उद्योग और दस्ताने, अस्पताल के रबर शीट, चिकित्सा उपकरण, कैथेटर, एनेस्थीसिया बैग जैसे चिकित्सा उपकरण बनाने वाली इकाइयाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा भी कई अन्य सेक्टर्स को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

अख़बार ने कहा है कि संपर्क करने पर डीपीआईआईटी सचिव महापात्रा ने उस पत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालाँकि उन्होंने यह ज़रूर कहा कि लॉकडाउन के मद्देनज़र, कई सेक्टर्स, व्यापारिक और औद्योगिक इकाइयों के संपर्क में हैं।