झारखंड में छात्र प्रदर्शन के 24वें दिन हेमंत सोरेन सरकार आख़िरकार झुक गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि राज्य कैबिनेट ने फैसला लिया है कि JSSC-CGL परीक्षाओं को रद्द करने के अलावा 2014 से हुई परीक्षाओं में सभी गड़बड़ियों या ग़लतियों की पूरी जांच की जाएगी।
झारखंड में पिछले 24 दिनों से चल रहे छात्रों के आंदोलन के बाद आखिरकार सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार झुक गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा JSSC-CGL को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही TDPL के माध्यम से हुई सभी भर्तियां और उनके परिणाम भी निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि 2014 से TDPL के जरिए आयोजित सभी परीक्षाओं की CID जांच कराई जाएगी, जबकि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग जांच समिति बनाई जाएगी। इधर, JSSC-CGL परीक्षा और TDPL के ज़रिए होने वाली सभी भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने के बाद एक्टिविस्ट देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 24 दिनों से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की ओर से मंत्रियों की समिति ने आंदोलनकारी छात्रों से कई दौर की बातचीत की और उनकी मांगों पर विचार किया। उन्होंने कहा, 'पिछले 24 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और उनकी कई मांगों को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है।' हालाँकि शुरुआती दौर की बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी, लेकिन लगातार जारी आंदोलन के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया।
JSSC-CGL परीक्षा के साथ सभी भर्ती प्रक्रियाएं रद्द
मुख्यमंत्री ने साफ़ कहा कि TDPL के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रियाएं और उनके परिणाम अब अमान्य होंगे। उन्होंने कहा, 'TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं और प्रकाशित किए गए सभी परिणाम रद्द किए जाते हैं। TDPL के माध्यम से हुई सभी भर्तियां भी निरस्त की जाती हैं।' इस फैसले का असर बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है।
हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार केवल मौजूदा परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2014 से TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की CID जांच होगी। परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी भी काम करेगा।एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग जांच समिति पूरे मामले की समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं।
TDPL जाँच के दायरे में क्यों?
लखनऊ की TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के कारण जांच के दायरे में है। यह कार्रवाई गोड्डा ज़िले के ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर अभय तिवारी उर्फ़ मनोज कुमार तिवारी की गिरफ़्तारी के बाद हुई है। सीआईडी का आरोप है कि भर्ती रैकेट में उनकी अहम भूमिका थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, तिवारी TDPL के मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहे थे। परीक्षा से जुड़े नियमों का पालन न करने के कारण मई 2025 में झारखंड सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद से TDPL भी जांच के दायरे में है।फर्जी नियुक्तियों पर भी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने बताया कि जांच एजेंसियों को भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के जरिए भर्ती हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और जांच आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
हेमंत सोरेन ने माना कि सरकार के पास परीक्षा कराने के लिए पहले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी मौजूद था, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा, 'हमारे पास एसओपी पहले से था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। इसी वजह से हाल के वर्षों में परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ आईं।' उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को पूरी पारदर्शिता के साथ सुधारा जाएगा।छात्रों की शिकायतों के लिए बनाया गया पोर्टल
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने छात्रों की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को जांच कर रही विशेषज्ञ समिति के साथ साझा किया जाएगा ताकि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जा सकें।
सरकार ने परीक्षा और भर्ती प्रणाली में सुधार के लिए वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी अगुवाई में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और भरोसेमंद बनाया जाएगा।
पेपर लीक रोकने के लिए कानून का भी जिक्र
हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों के हित में उनकी सरकार पहले ही पेपर लीक रोकने के लिए कानून बना चुकी है। उन्होंने कहा कि अब परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए और भी सुधार किए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की शिकायतें दोबारा सामने न आएं।राहुल ने लिखा था हेमंत सोरेन को पत्र
हेमंत सोरेन द्वारा यह फ़ैसला लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने झारखंड के सीएम को पत्र लिखा था। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सोरेन से प्रदर्शनकारियों से 'व्यक्तिगत रूप से मिलने' को कहा था। पत्र में राहुल गांधी ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन कर बातचीत शुरू करना सराहनीय है, लेकिन फिर भी कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। ऐसे में सरकार को छात्रों के साथ खड़े होना चाहिए।
राहुल गांधी ने 14 अगस्त को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की थी कि वे प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें ताकि उनकी बची हुई समस्याओं का समाधान हो सके। राहुल ने कहा था कि संविधान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है। झारखंड के युवाओं का यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और उनकी मांगें जायज हैं।छात्रों ने फैसले का किया स्वागत
लगातार 24 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्र परीक्षा रद्द करने और जांच की घोषणा की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलन में शामिल छात्रों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि सीआईडी जांच, न्यायिक समिति की जांच और परीक्षा सुधार प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है तथा दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।