कर्नाटक में सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को घोषणा कर दी है कि वह अपने घोषणापत्र में किए गए सभी पांच गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में ही लागू कर देगी। कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधान सौधा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार सभी गारंटियों को धीरे-धीरे लागू करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के समय और उससे पहले हमने पांच गारंटियों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए और वादा किया कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे लोगों तक पहुंचे। सीएम ने आगे कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया है कि सभी पांचों गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मिलेंगे, जो सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। सीएम ने कहा, 'आवेदन 15 जून से 15 जुलाई के बीच जमा करना होगा। गारंटी 15 अगस्त से शुरू होगी और उन्हें 2,000 रुपये जारी किए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को घोषणा करनी चाहिए कि उसका मुखिया कौन होगा। वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाली महिलाओं और विकलांग महिलाओं को भी योजना में शामिल किया जाएगा।'
अन्न भाग्य योजना के बारे में सिद्धारमैया ने कहा कि 1 जुलाई से 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। सरकार ने पूरे कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी घोषणा की। सीएम ने कहा, 'छात्राओं सहित सभी महिलाओं को 11 जून से सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यह योजना कर्नाटक के भीतर ही सीमित है। मुफ्त यात्रा एसी बसों, एसी स्लीपर बसों या लग्जरी बसों पर लागू नहीं होगी। जबकि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में 50 प्रतिशत सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित होंगी, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में कोई आरक्षण नहीं होगा। मुफ्त बस की सवारी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर भी लागू होगी।'
युवा निधि योजना के तहत सिद्धारमैया ने कहा, 'वे सभी जो अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के छह महीने बाद नौकरी पाने में विफल रहे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपनाए हैं, स्नातक छात्रों को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, जबकि डिप्लोमा छात्रों के लिए 1,500 रुपये होंगे जो योजना आवेदन करने की तारीख से 24 महीने के लिए है।
उन्होंने कहा कि, 'गृह ज्योति योजना में जो लोग सालाना औसतन 200 यूनिट से कम खपत करेंगे, उन्हें बिजली के बिलों का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। अब तक का बकाया उपभोक्ता को वहन करना होगा। किसी भ्रम की स्थिति से बचने के लिए 200 यूनिट से अधिक 10 प्रतिशत का बफर भी लगाया गया है। यह योजना किरायेदारों के लिए भी लागू है।
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