मोदी लहर को रोकने में कामयाब रहे अमरिंदर सिंह

पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और मिशन 13 की कामयाबी के लिए कैप्टन को अकेले ही दमख़म लगाना पड़ा। जहाँ एक ओर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने प्रचार से दूरी बनाये रखी तो दूसरी ओर उनकी ही सरकार के कबीना मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू खुलकर कैप्टन के ख़िलाफ़ आग उगलते रहे। बीजेपी व अकाली दल 84 के सिख दंगों के बहाने पंजाब में कांग्रेस के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की पूरी कोशिश करते रहे।
अमरिंदर सिंह की राष्ट्रवादी छवि ने पंजाब में मोदी लहर को हावी नहीं होने दिया। हालाँकि शहरों में मत विभाजित हुए हैं लेकिन इसके बावजूद यहाँ भी पलड़ा कांग्रेस का ही भारी रहा। दूसरी तरफ़ ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने पूर्व अकाली सरकार के समय धार्मिक ग्रंथों की हुई बेअदबी के मामले को जोर-शोर से उछाला, जिसका मुक़ाबला करने में अकाली दल असफल रहा। 

अमरिंदर ने चुनावों के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि जो मंत्री व विधायक अपने क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त नहीं दिलवा सकेंगे, उनका सियासी भविष्य अधिक उज्ज्वल नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने तो यह भी कह दिया था कि जो विधायक अपने हलकों में हारेंगे, उन्हें अगली बार पार्टी टिकट नहीं देगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी की तरफ़ से यह संदेश अमरिंदर सिंह ने पूरे प्रदेश में फैला दिया, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिला। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेसी विधायकों व नेताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ गया था जिसके बाद उन्होंने अपने-अपने हलकों में कमान संभाल ली थी।

भारतीय वायुसेना ने जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था तथा केन्द्र सरकार ने उसका श्रेय लेना शुरू किया था तो उस समय पंजाब की सीमा पर भी युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वयं भारत-पाक सीमा पर जाकर एक तरफ़ जहाँ भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाया था, तो दूसरी तरफ़ उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों के साथ मिलकर उनका मनोबल भी ऊँचा किया था। ऐसा करने से कैप्टन अमरिंदर सिंह की राष्ट्रवादी छवि सामने आई थी। कैप्टन स्वयं भारतीय फौज में रहे हैं और वह लगातार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते रहे।

कैप्टन की स्थिति कांग्रेस नेतृत्व के सामने भी और मज़बूत हुई है। कैप्टन सरकार ने छोटे किसानों के 2-2 लाख रुपये के कर्जे माफ़ कर दिए तो उद्योगों के लिए भी 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली देनी शुरू कर दी थी। अब चुनावों के बाद नौजवानों को स्मार्टफ़ोन भी मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है।