आरटीआई एक्टिविस्ट को एक रुपये का हर्जाना देने का आदेश

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के एक आयुक्त ने आरटीआई के एक एक्टिविस्ट को एक रुपये का हर्जाना अदा करने का दिलचस्प आदेश दिया है। आदेश में एक रोचक तथ्य यह भी है कि जानकारी छिपाने वाले अफ़सर पर आयोग ने कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। गुरुवार को आया आयोग का यह फ़ैसला ख़ासा चर्चाओं में है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मामला भोपाल के पड़ोसी जिले राजगढ़ के ब्यावरा तहसील से जुड़ा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। ब्यावरा में राशिद जमील ख़ान नामक एक आवेदक ने नगर पालिका से साल 2015 में कुछ जानकारियाँ माँगी थीं। लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी इकरार अहमद जानकारी देने में हीला-हवाली करते रहे।