सरकार तो बना ली, आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र को कैसे संभालेंगे उद्धव?

प्रदेश पर पाँच लाख करोड़ का क़र्ज़ है जो पिछले पाँच सालों में तेज़ी से बढ़ा है। वर्तमान केंद्र सरकार के जो नेता या अर्थशास्त्र विशेषज्ञ हैं वे मुंबई स्थित मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के क़ारोबार को ही अर्थ-व्यवस्था का संकेतक मानते हैं और इस नयी सरकार आने से उसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है लिहाज़ा यह नहीं कहा जा सकता कि देश के कुछ चुनिंदा औद्योगिक घरानों की सेहत पर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन का कुछ असर पड़ने जा रहा है। वस्तु और सेवा कर में निरंतर दर्ज हो रही गिरावट का राष्ट्रव्यापी असर है और महाराष्ट्र को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। तीनों ही दलों ने मिलकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम या यूँ कह लें कि एक सामूहिक घोषणा पत्र तैयार किया है उसमें किसानों की पूर्ण क़र्ज़ माफ़ी इसमें सबसे प्रमुख है। यानी सरकार सबसे पहले जो काम करने जा रही है वह 55 हज़ार करोड़ का क़र्ज़ माफ़ करना है।