क्या युवाओं के आंदोलन से रुक जाएगा हिंदू राष्ट्र का राग?

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश में फैल चुका युवाओं का आंदोलन क्या हिंदू राष्ट्र के रथ को रोक देगा? यह सवाल एक दूर की कौड़ी हो सकता है लेकिन अप्रासंगिक नहीं। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से शुरू हुए एक विलोम प्रहसन ने युवाओं के संचित आक्रोश और उसके पीछे काम करने वाली समझ और तर्कशक्ति को जिस तरह से प्रकट किया है उससे इस सवाल का जवाब ‘हां’ में दिया जा सकता है। विपक्षी दलों ने इस सवाल को सड़क से उठाकर संसद तक पहुंचाया और फिर उसे सड़क तक ले जा रहे हैं, इससे भी एक आशा बनती है। लेकिन विपक्षी दलों के भीतर इस आंदोलन का श्रेय लेने की जो होड़ है और एक साथ न चलने की जो जिद है वह स्थिति निराश करती है। निराश करती है आंदोलन के बारे में चलने वाली साजिश की थ्योरी भी। इसी के साथ निराश करती है भारतीय राज्य की दमन शक्ति और इस समय उसे संचालित कर रही संघ परिवार की विचारधारा और उसका व्यापक धन बल। तभी लोग डर रहे हैं कि बीजेपी सरकार कहीं ‘थियेनआन मन चौक’ न कर दे जैसा कि चीन ने 1989 में छात्रों पर टैंक चलाकर किया था।

युवाओं का पुलिस से मोहभंग?

जंतर मंतर पर एक युवती का यह कहना कि मैं तो सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी लेकिन जब देखा कि एक आईपीएस अधिकारी बेगुनाह बच्चों को पीट रहा है और महिलाओं को थप्पड़ ही नहीं मार रहा है बल्कि उनके स्त्रीत्व की तौहीन कर रहा है, तो मेरा मन भर गया और मैं साफ कहती हूं कि मुझे आईपीएस नहीं बनना है। एक युवा तो दरोगा के पद से इस्तीफा देकर आ गया। ऐसे बहुत से स्वर सुनाई पड़ रहे हैं जिनमें संविधान सभा की बहसों की गूंज है, भगत सिंह के अन्याय विहीन समाज का सपना है, डॉ. आंबेडकर के लोकतंत्र का दर्शन है। उनमें हिम्मत है खून बहाने और सिर फुड़वाने और फिर भी पीछे न हटने की। सरकार को चाहिए था कि वह ऐसे समझदार और राष्ट्र के लिए समर्पित युवाओं की न सिर्फ मांगें मान लेती बल्कि संसद का द्वार खोलकर उनका स्वागत करती। उन्हें छोटी छोटी टुकड़ियों में बुलाकर संसद की कार्रवाई दिखाते हुए यह कहना था कि यह आप का ही है और हम आप के मालिक नहीं सेवक हैं। लेकिन संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताकर उसके द्वार पर माथा टेकने वाले और अपने को प्रधान सेवक ने ऐसा कुछ नहीं किया।

युवाओं का आंदोलन पूरे देश में

जिस तरह अमेरिका में उस घटना के बाद गोरे काले समेत पूरे देश की एकता बनी थी उसी तरह शिक्षा में सुधार के लिए अभिजीत दीपके और सोनम वांचुक की पहल से शुरू हुए इस आंदोलन ने पूरे देश के युवाओं और फिर उनके पीछे माता पिता को भी एकजुट कर दिया है। वे माता पिता भी युवाओं के साथ खड़े हो गए हैं जो भाजपा सरकार और उसके नेता नरेंद्र मोदी के भक्त हुआ करते थे। क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और अब बच्चों को चिंता है इस देश के भविष्य की। जबकि उनके माता पिता ने 2014, 2019 और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को चुनाव में विजय दिलवाई और मनमानी करने के लिए ब्लैंक चेक दे दिया था। यह एक किस्म का पीढ़ीगत विद्रोह भी है।

बहुत सारे शोध परियोजनाओं को बंद किया जा रहा है। सीएसडीएस जैसे समाजशास्त्र के संस्थान बंद हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता छीनी जा रही है। वैज्ञानिक शोध नहीं हो पा रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ के चुनाव प्रतिबंधित हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा करके उसे बदनाम कर दिया गया। लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। शायद संघ यह काम इसलिए कर रहा है ताकि वह भारत की साझी विरासत को मिटाकर लोगों के दिमाग का हिंदूकरण करके इस देश को आसानी से हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके।

इस आंदोलन से शिक्षा में सुधार यानी भगवाकरण और व्यावसायीकरण रोकने की आवाज तो बुलंद हुई है, साथ में मानवाधिकार का सवाल भी उठ रहा है। उठ रहा है पुलिस व्यवस्था में सुधार का सवाल भी। इन सबसे ऊपर लोकतांत्रिक चेतना की नई लहर भी उठी है। देश के संवेदनशील कलाकार और रचनाकार युवाओं पर हुए दमन से बहुत गुस्से में हैं। नसीरुद्दीन शाह ने न सिर्फ मौजूदा निजाम को ‘जाहिल’ कहा है बल्कि यह भी कहा है कि किसी भी गुरु को सबसे अधिक शिक्षा अपने शिष्य से ही मिलती है।