किसान आंदोलन से संबंधित गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान गतिरोध को हल करने के लिए एक बहुत ही समझदारी भरा रास्ता दिखाया। चूँकि किसान इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि संसद द्वारा बनाये गए 3 क़ानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन लगता है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, इसलिए उचित समझौता फ़ॉर्मूला वही प्रतीत होता है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाया गया है।
किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट के सुझाव स्वीकार करे सरकार
- विचार
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- 18 Dec, 2020

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 3 क़ानूनों को निरस्त करने के लिए नहीं कहा है, केवल उनके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की सलाह दी है। यह अध्यादेश बनाकर सरकार द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद एक किसान आयोग का गठन किया जा सकता है, जिसके सदस्य किसान संगठनों के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ होंगे।
सरकार को इन क़ानूनों के कार्यान्वयन को रोकना चाहिए, ताकि एक सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुँचने के लिए बातचीत को सुविधाजनक बनाया जा सके।