लोकसभा के कैलेंडर 2020 से क्यों ग़ायब है संविधान की प्रस्तावना?

दरअसल, मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदल कर उसे ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। संविधान की प्रस्तावना देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को हर हाल में बहाल रखने की गारंटी देती है। मौजूदा सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द पर ही आपत्ति रही है। वे इसकी जगह ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द इस्तेमाल करते हैं। संविधान के मुताबिक़, इसकी प्रस्तावना को अब न बदला जा सकता है और न ही इसमें कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्या इसी की वजह से संविधान केंद्रित कैलेंडर को इसकी आत्मा के बग़ैर ही छाप दिया गया है?