बिहार: 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प' से नीतीश के 'अति पिछड़ा वोट बैंक' में सेंध लगेगी?

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संकल्प पत्र को लेकर कहा कि बिहार में बहुजनों को उनका पूरा हक़ और अधिकार दिलाने के लिए आज हमने ऐतिहासिक ‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र’ जारी किया है। उन्होंने कहा, 'बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन उन्होंने अतिपिछड़ा समाज को न्याय दिलाने के लिए फैसले नहीं लिए। हमने अतिपिछड़ा समाज के साथ बैठक की, समाज के लोगों से बात की और 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प' तैयार कर दिया। नीतीश कुमार सिर्फ वोट ले रहे थे और बदले में अतिपिछड़ा समाज के हक की आवाज दबा रहे थे। हमारा वादा है कि सरकार बनते ही अतिपिछड़ा न्याय संकल्प को लागू करेंगे।'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'नीतीश कुमार बीजेपी के पास गए हैं, तो इसका साफ मतलब है- वो मनुवाद को चलाना चाहते हैं। देश में बीजेपी सरकार होने का साफ मतलब है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों का जीवन तबाह होगा। जो लोग समाज के नाम पर एक विचारधारा लिए चलते थे, आज वही लोग बीजेपी की झोली में जा गिरे हैं। इसलिए आपको अपने हक के लिए पूरी ताकत से लड़ना है।' उन्होंने कहा कि अतिपिछड़ा समाज के सभी नेतागण और बाकी लोगों ने जो '10 पॉइंट प्रोग्राम' तैयार किया है उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि यह संकल्प राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के नेताओं ने तैयार किया है। हमारी सरकार आते ही हम इन बिंदुओं पर काम करेंगे।

विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा, 'आज अतिपिछड़ा समाज के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, निश्चित ही ये बड़ा बदलाव लेकर आएगी। जिस तरह से बाबा साहेब आंबेडकर जी ने दलित और आदिवासी वर्ग को आरक्षण देकर, उन्हें आगे बढ़ाया, ठीक उसी तरह से अतिपिछड़ा समाज के जीवन में भी उत्थान होगा।'

बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग का 36% वोट शेयर सबसे बड़ा और निर्णायक माना जाता है। पिछले दो दशकों से नीतीश कुमार ने इस वर्ग को पंचायती राज में आरक्षण, जीविका योजना और अभियान बसेरा जैसी अपनी नीतियों के जरिए अपने साथ जोड़े रखा है। नीतीश की समाजवादी विचारधारा और 'न्याय के साथ विकास' की नीति ने ईबीसी को एक मजबूत आधार दिया, जिसके चलते वह बार-बार सत्ता में रहे हैं।

कई फ़ैक्टर इस संकल्प पत्र के प्रभाव को तय करेंगे। बिहार में 2023 के जातीय सर्वेक्षण ने दिखाया कि ईबीसी और ओबीसी मिलकर 63% आबादी हैं। नीतीश ने इस सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की कोशिश की, जिसे जनता ने सराहा। महागठबंधन को इस वर्ग के बीच विश्वास जीतने के लिए ठोस और विश्वसनीय वादों की जरूरत है। आरजेडी और कांग्रेस ने अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 'नायिका' के रूप में पेश करने की रणनीति अपनाई है। नीतीश ने हाल के वर्षों में ईबीसी के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश के सुशासन और विकास के नैरेटिव को तोड़ना है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को उठाकर युवा ईबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि, 'जंगल राज' की वापसी का डर, खासकर उच्च जाति और कुछ ईबीसी मतदाताओं के बीच, महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा, कांग्रेस का बिहार में सीमित जनाधार एक बड़ी बाधा है। कांग्रेस को इस वर्ग के बीच अपनी पुरानी साख वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प' पत्र महागठबंधन की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है, जो नीतीश कुमार के ईबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। आगामी चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन इस पत्र के जरिए ईबीसी मतदाताओं को अपनी ओर खींच पाता है, या नीतीश का 'सुशासन मॉडल' एक बार फिर बाजी मार लेता है।