अपने दम पर संसद में सरकार को घेरेगी कांग्रेस, खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

इंडिया गठबंधन के दलों में बढ़ती दूरी और सांसदों के टूटने की खबरों के बीच कांग्रेस संसदीय दल ने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को अलग से पत्र लिखकर परिसीमन बिल में नए प्रस्तावों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कांग्रेस ने यह रणनीतिक बैठक मानसून सत्र से ठीक पहले इसलिए की है ताकि इंडिया गठबंधन के दलों को स्पष्ट संदेश भेजा जा सके। इंडिया गठबंधन की बैठक सोमवार 20 जुलाई को होगी। अगर उस बैठक में सारे दलों के संसदीय दल के नेता आते हैं तो स्थिति साफ हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के सांसदों में फूट हो चुकी है। इन दलों के काफी सांसद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी स्थिति साफ नहीं की है। कांग्रेस की गुरुवार बैठक के ज़रिए यह संदेश भेजा गया है कि पार्टी अपने दम पर जनहित के सारे मुद्दों को उठाएगी।

मानसून सत्र की अवधि और सरकार की तैयारी

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र की शुरुआत से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों का गठबंधन 'INDIA' आगामी सोमवार (20 जुलाई) को एक साझा बैठक करेगा, जिसमें सरकार के खिलाफ एक संयुक्त और मजबूत रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी सत्र को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए रविवार (19 जुलाई) को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

इन बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

बैठक में कांग्रेस नेताओं ने उन मुख्य मुद्दों की पहचान की, जिन पर संसद में सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विपक्ष इस बार इन मुद्दों पर बेहद आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है:

NEET पेपर लीक मामला: परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों और छात्रों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी।
अयोध्या राम मंदिर में चंदे का गबन: राम मंदिर के चंदे में कथित हेराफेरी और घोटालों के आरोपों पर भी सरकार को घेरने की योजना है।
बढ़ती तेल कीमतें: पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों और आम जनता पर बढ़ते महंगाई के बोझ का मुद्दा भी संसद में गूंजेगा।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता (Indo-U.S. Trade Deal): इस समझौते के नियमों और देश के हितों को लेकर विपक्ष सरकार से स्पष्टीकरण मांगेगा।

रमेश ने कहा कि मोदी सरकार सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात करती है, लेकिन हमारा अनुभव रहा है कि सत्र में विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती- सिर्फ विधेयक पास होते हैं। मोदी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। 
हमने पहले भी कहा है- सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू करे, विपक्ष पूरा समर्थन करेगा। लेकिन मोदी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन विधेयक पास कराना चाहती है। विपक्ष ने पहले भी एकजुटता के साथ इसका विरोध किया है और आगे भी करेगा।