पंजाब सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाए जाने के फैसले को लेकर राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। इस कमेटी के पास यह जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन और लोगों से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार को राय देगी। लेकिन पंजाब कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के शासन को आउटसोर्स करना चाहती है।
कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के किसी राज्यसभा सांसद को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा और यह ग़लत है। बीजेपी ने भी इसे लेकर विरोध जताया है।
नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर विवाद
इससे पहले अप्रैल में दिल्ली और पंजाब की सरकारों के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर बवाल हो चुका है। तब पंजाब में विपक्ष ने कहा था कि यह समझौता करके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिए हैं।
