पश्चिम बंगाल विधानसभा ने नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित कर दिया है। केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद यह चौथा राज्य है जिसने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है।