यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलाया हाथ। क्या दलित-मुस्लिम गठबंधन बीजेपी और अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को चुनौती देगा? सबसे बड़ा सवाल इस गठबंधन से किसका फायदा होगा।
यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य की राजनीति में एक नए राजनीतिक समीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाने का फैसला किया है। दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों नेता 12 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का औपचारिक ऐलान करने वाले हैं।
दलित-मुस्लिम गठबंधन को लेकर चंद सवाल और तथ्य
- यूपी में दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर करीब 40 फीसदी का वोट बैंक है
- सवाल है कि अगर ओवैसी और चंद्रशेखर मिलते हैं तो इस गठबंधन से किसका फायदा होगा
- एनडीए गठबंधन के सदस्य और मंत्री ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि इससे एनडीए गठबंधन को सीधा फायदा होगा
- क्या अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को यह तीसरा मोर्चा या गठबंधन सीधे चुनौती देगा
- क्या यह इंडिया गठबंधन (यूपी में सपा-कांग्रेस) के खिलाफ बीजेपी की रणनीति का कोई हिस्सा है
- ओवैसी महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर के साथ ऐसा मोर्चा बना चुके हैं और अंत में आंबेडकर अलग हो गये थे
- यूपी चुनाव 2027 को लेकर यह घटनाक्रम बता रहा है कि बीजेपी कई स्तर की तैयारी कर रही है
इस संभावित गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश है। दोनों समुदायों की आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 40 प्रतिशत है। ऐसे में यह गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन के सामने भी नई चुनौती पेश कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ओवैसी बुधवार को गठबंधन की घोषणा की तैयारी के लिए लखनऊ पहुंचे थे। दोनों पार्टियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका है। आज गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।
तीसरा राजनीतिक विकल्प क्यों
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन से अलग एक राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिश है। AIMIM मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करती रही है, जबकि आजाद समाज पार्टी दलितों और वंचित समुदायों के अधिकारों को लेकर राजनीति करती है। दोनों पार्टियां अब इन दोनों सामाजिक समूहों को एक साथ लाकर चुनावी ताकत में बदलना चाहती हैं।उत्तर प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि उनकी पार्टी पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही थी, लेकिन इन दलों से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन का रास्ता चुना गया।
शौकत अली ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से एक मजबूत गठबंधन चाहती थी, ताकि उत्तर प्रदेश में भाजपा तीसरी बार सत्ता में न आ सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के शासन में मुसलमानों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठाए। शौकत अली के मुताबिक, उन्हें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2027 में कोई नया राजनीतिक परिणाम दे पाएगा। उन्होंने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने उस समय भी गठबंधन किया था, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी।
बिहार चुनाव का उदाहरण, अखिलेश यादव पर निशाना
शौकत अली ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वहां भाजपा और जेडीयू के गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल नहीं होने का विपक्ष को नुकसान हुआ। उनका यह बयान संकेत देता है कि AIMIM अब उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीद पर निर्भर नहीं रहना चाहती। हालांकि, इस नए गठबंधन का वास्तविक राजनीतिक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच कितना समर्थन हासिल कर पाता है।आजाद ने युवाओं, किसानों और कमजोर तबकों की बात उठाई
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना की है।
उन्होंने कहा कि AIMIM के साथ गठबंधन का उद्देश्य युवाओं, किसानों और कमजोर वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। दोनों पार्टियां उन समुदायों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश करेंगी, जिन्हें राजनीतिक और आर्थिक रूप से पीछे छोड़ दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इनमें वोट चोरी के आरोप, नोटबंदी के प्रभाव और सरकारी नौकरियों की घटती उपलब्धता शामिल हैं।उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े समुदायों के शिक्षित युवा डिग्रियां हासिल करने के बावजूद रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके मुताबिक, सरकारी नौकरियों की संख्या में कमी और रोजगार के अवसरों का अभाव एक बड़ी चिंता है। आजाद का यह बयान बताता है कि गठबंधन केवल जातीय और धार्मिक समीकरण पर निर्भर रहने के बजाय रोजगार, किसानों, आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को भी अपना राजनीतिक आधार बनाना चाहता है।
दलित और मुस्लिम आबादी का चुनावी गणित
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 19 प्रतिशत और अनुसूचित जाति यानी दलितों की आबादी करीब 21 प्रतिशत है। इस तरह दोनों समुदायों की संयुक्त हिस्सेदारी 40% है। यह आंकड़ा इस गठबंधन की राजनीतिक रणनीति का आधार है।कुछ और तथ्य
रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल जैसे जिलों में मुस्लिम और दलित आबादी का संयुक्त अनुपात काफी महत्वपूर्ण है।
उदाहरण के लिए:
- - रामपुर: मुस्लिम आबादी लगभग 50 प्रतिशत और दलित आबादी करीब 13 प्रतिशत बताई गई है।
- - मुरादाबाद: दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी 60 प्रतिशत से अधिक है।
- - सहारनपुर: दलित आबादी 20 प्रतिशत से अधिक और मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत से ज्यादा है।
- - अमरोहा और संभल: दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है।
इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती, बरेली, मेरठ, आजमगढ़ और मऊ जैसे जिलों में भी यह गठबंधन चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
- हालांकि, केवल आबादी के आंकड़ों के आधार पर चुनावी जीत सुनिश्चित नहीं होती। स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, जातीय समीकरण और मतदाताओं का वास्तविक समर्थन भी निर्णायक होगा।
2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन कैसा था
इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दोनों पार्टियों का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब तक का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है।
- - 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 90 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को कुल मतदान में आधे प्रतिशत से भी कम वोट मिले थे।
- - आजाद समाज पार्टी ने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे लगभग 0.13 प्रतिशत वोट मिले थे।
- - दोनों ही पार्टियां विधानसभा में अपना खाता खोलने में नाकाम रही थीं।
- चंद्रशेखर आजाद ने 2022 में गोरखपुर शहरी सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्हें 8,000 से भी कम वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई थी।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नगीना सीट से जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। इस जीत के बाद आजाद समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में एक नई पहचान मिली। लेकिन आज़ाद को कई राजनीतिक दलों का बिना गठबंधन अप्रत्यक्ष समर्थन भी मिला था। मुस्लिम संगठन खुलकर चंद्रशेखर के समर्थन में उतरे थे। अब चंद्रशेखर आजाद इस राजनीतिक आधार को विधानसभा चुनाव में विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को खतरा है
इस गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव समाजवादी पार्टी की रणनीति पर पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का राजनीतिक फॉर्मूला अपनाया था। इस रणनीति के जरिए समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ पिछड़े वर्गों, दलितों और मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन इसी सामाजिक आधार के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।ओवैसी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करना चाहते हैं। दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले के लिए चुनौती बन सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संयुक्त संख्या चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव दलित मतदाताओं के बीच अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का ओवैसी के साथ आना समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है।
अखिलेश यादव ने गठबंधन पर क्या कहाः ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के संभावित गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव से भी सवाल किया गया था। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना मन बना चुकी है। अखिलेश यादव का यह जवाब बताता है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल इस नए राजनीतिक समीकरण को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंतित दिखाई नहीं देना चाहती। हालांकि, चुनावी राजनीति में इस गठबंधन का असर कितना होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है नया गठबंधन?
इस नए गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दलित-मुस्लिम एकता का यह प्रयास भाजपा के खिलाफ विपक्षी वोटों को मजबूत करेगा या फिर विपक्षी मतों में बंटवारा पैदा करेगा? यदि AIMIM और आजाद समाज पार्टी मुस्लिम तथा दलित मतदाताओं के बीच पर्याप्त समर्थन हासिल कर लेती हैं, तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर पड़ सकता है।
- उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अब तक भाजपा को हराने की संभावना वाले विपक्षी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करता रहा है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी यदि अलग उम्मीदवार उतारती है तो कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है।
- दूसरी ओर, चंद्रशेखर आजाद की दलित युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए चुनौती बन सकती है।
- हालांकि, यह भी संभव है कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा इस नए गठबंधन को भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में देखे।
इसलिए इस गठबंधन का राजनीतिक प्रभाव केवल इस बात से तय नहीं होगा कि दोनों समुदायों की आबादी कितनी है, बल्कि इस बात से भी तय होगा कि वे चुनाव में किस पार्टी को अपना प्रतिनिधि मानते हैं।
2027 के चुनाव से पहले नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत
उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और 2027 के चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए अपने PDA फॉर्मूले को और मजबूत करना चाहती है। ऐसे समय में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावना पैदा कर रहा है। दोनों नेताओं ने पहले INDIA गठबंधन और उसके प्रमुख दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ सीटों के तालमेल को लेकर सहमति नहीं बन सकी।अब दोनों नेताओं ने अलग राजनीतिक रास्ता चुनने का संकेत दिया है। हालांकि, अभी गठबंधन की सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन और दूसरे छोटे दलों को इसमें शामिल करने जैसे सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में असली परीक्षा यह होगी कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का यह गठबंधन दलित और मुस्लिम आबादी के आंकड़ों को वास्तविक चुनावी समर्थन में बदल पाएगा? या फिर यह गठबंधन विपक्षी वोटों को बांटकर बीजेपी के लिए चुनावी रास्ता आसान कर देगा? 2027 के विधानसभा चुनाव में यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।