यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन का ऐलान किया। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की ओर से चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा।
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य की राजनीति में एक नया गठबंधन सामने आया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों नेताओं ने 12 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया।
इस गठबंधन का नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' (SPM) रखा गया है। इसकी ओर से चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मोर्चे ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना का भी ऐलान किया है। गठबंधन का घोषित लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना और दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों तथा दूसरे वंचित समुदायों को एक राजनीतिक मंच पर लाना है। हालांकि विश्लेषक बता रहे हैं कि इस मोर्चे से राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी को सीधा फायदा होगा। क्योंकि दलित और मुस्लिमों ने पिछले चुनावों में सपा और कांग्रेस को वोट दिया था। अगर यह मोर्चा वोट इनके वोट काटने में सफल रहा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा।
चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा
लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। ओवैसी ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की ओर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।उन्होंने गठबंधन को राजनीतिक और वैचारिक ईमानदारी पर आधारित मजबूत मोर्चा बताया। ओवैसी के मुताबिक, दोनों पार्टियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार करने का फैसला किया है। ओवैसी ने कहा कि उनका लक्ष्य बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना है। उन्होंने भरोसा जताया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी
उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले गठबंधन के संभावित चुनावी कार्यक्रम को लेकर करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा थी। अब सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना सामने आई है।हालांकि, दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा किस तरह होगा, किन सीटों पर AIMIM और किन सीटों पर आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों नेताओं ने 26 नवंबर को एक बड़ी रैली करने का भी आह्वान किया है। यह रैली गठबंधन की राजनीतिक ताकत दिखाने और चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
'यह तीसरा मोर्चा नहीं, सामाजिक बदलाव का मोर्चा है': चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को केवल तीसरा राजनीतिक मोर्चा मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक बदलाव की लड़ाई के लिए बनाया गया मंच है। आजाद ने कहा कि जैसे-जैसे वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्गों के लोग इस मोर्चे से जुड़ेंगे, यह और मजबूत होता जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक राजनीतिक दलों ने गरीबों, दलितों और वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने के नाम पर केवल उनका इस्तेमाल किया है।आजाद ने कहा कि सरकारें बदलती रहीं, घोषणाएं होती रहीं, लेकिन बहुजन समाज की बुनियादी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक शोषण, जातिगत हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नए मोर्चे का उद्देश्य इन समुदायों को वास्तविक राजनीतिक भागीदारी दिलाना है।
दलित-मुस्लिम गठजोड़ पर बड़ा दांव
उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दलित और मुस्लिम वोटों को एक मंच पर लाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 19 प्रतिशत और अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय की आबादी करीब 21 प्रतिशत मानी जाती है। दोनों समुदायों को मिलाकर प्रदेश की आबादी में इनका हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत बैठता है। AIMIM लंबे समय से मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाती रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी दलित राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। दोनों दलों की रणनीति इन समुदायों के बीच राजनीतिक एकजुटता कायम करने की है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के इलाकों में यह गठबंधन चुनावी समीकरण प्रभावित करने की क्षमता रखता है। रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल जैसे जिलों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी-खासी मौजूदगी है। हालांकि, केवल जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर चुनावी सफलता सुनिश्चित नहीं होती। स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और मतदाताओं का वास्तविक समर्थन भी निर्णायक होगा।
अखिलेश यादव के PDA को चुनौती?
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का गठन समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA के राजनीतिक समीकरण के जरिए अपना आधार मजबूत करने की कोशिश की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस सफलता में PDA की रणनीति को महत्वपूर्ण माना गया। अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन इसी सामाजिक समीकरण के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा।ओवैसी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित और बहुजन राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का चुनावी मैदान में उतरना समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती बन सकता है। खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह गठबंधन समाजवादी पार्टी के PDA समीकरण को कितना नुकसान पहुंचाएगा। इसका वास्तविक प्रभाव उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की कोशिश नाकाम
इस नए गठबंधन की पृष्ठभूमि में विपक्षी दलों के साथ ओवैसी की गठबंधन की कोशिशें भी महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, ओवैसी पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ व्यापक विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने विपक्षी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत की इच्छा भी जाहिर की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से उनकी पेशकश को सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। ओवैसी ने इस संबंध में दोनों दलों को 2 अक्टूबर तक जवाब देने की समयसीमा भी दी थी। कोई समझौता नहीं होने के बाद AIMIM ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन का रास्ता चुना। इस तरह सामाजिक परिवर्तन मोर्चा विपक्षी राजनीति में एक अलग राजनीतिक विकल्प के रूप में सामने आया है।2027 में बीजेपी, सपा और बसपा के सामने नया समीकरण
उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ विपक्षी राजनीति में सक्रिय है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 2027 का चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का संकेत दिया है। ऐसे समय में AIMIM और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन चुनावी मुकाबले को बहुकोणीय बना सकता है।2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी थी और कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं।नए मोर्चे के सामने दोहरी चुनौती होगी। पहली, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाना। दूसरी, इन मतों को विधानसभा सीटों पर जीत में बदलना। यदि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा अपने घोषित लक्ष्य के मुताबिक सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारता है, तो उसका प्रभाव केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। हालांकि, व्यापक चुनावी उपस्थिति और वास्तविक जनाधार के बीच अंतर को समझना भी जरूरी होगा।
26 नवंबर की रैली से शुरू होगा चुनावी शक्ति प्रदर्शन
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने 26 नवंबर को बड़ी जनसभा आयोजित करने का आह्वान किया है। इस रैली को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के पहले बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। दोनों नेता चाहते हैं कि दलित, मुस्लिम, पिछड़े, किसान, युवा और दूसरे वंचित समुदाय इस मंच से जुड़ें। ओवैसी ने कहा कि यह मोर्चा उत्तर प्रदेश के भविष्य की राजनीति करेगा और राज्य में सामाजिक बदलाव की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा।अब देखने वाली बात होगी कि 26 नवंबर की रैली में कितने राजनीतिक और सामाजिक संगठन इस मोर्चे से जुड़ते हैं और गठबंधन अपने चुनावी विस्तार की दिशा में क्या कदम उठाता है। कुल मिलाकर, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का गठन राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय खोल सकता है। लेकिन 2022 के चुनाव में दोनों दलों का कमजोर प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी का PDA समीकरण और मायावती की दलित राजनीति इस गठबंधन के सामने बड़ी चुनौतियां रहेंगी। असली परीक्षा यह होगी कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद दलित-मुस्लिम एकता के राजनीतिक नारे को कितने प्रभावी चुनावी जनाधार में बदल पाते हैं।