जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी की सूची बनाने में सुस्ती दिखाई है, उससे उसकी मंशा साफ हो जाती है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या योगी सरकार OBC आरक्षण के ख़िलाफ़ है?
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