पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी का दुरुपयोग कई गुना बढ़ जाएगा। क्या सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और प्रवर्तन एजेंसियों पर लगाम कस सकता है?
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पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी का दुरुपयोग कई गुना बढ़ जाएगा। क्या सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और प्रवर्तन एजेंसियों पर लगाम कस सकता है?