दलितों के अपमान पर अदालतें और सरकार चुप क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम-1989 (SC/ST एक्ट) के तहत एक मामले को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि सिर्फ़ जातीय टिप्पणी किया जाना पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) और 3(1)(S) के तहत सिर्फ़ जातीय टिप्पणी किया जाना आरोप का आधार नहीं बन सकता, इसके लिए अपमान किए जाने का इरादा और इस अपमान का ‘पब्लिक व्यू’ में किया जाना; एक जरूरी शर्त है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि घर के अंदर, जहाँ घटना किसी स्वतंत्र व्यक्ति की सार्वजनिक दृष्टि (‘पब्लिक व्यू’) में नहीं घटित हुई है, केवल वहाँ कथित जातिसूचक गाली देना इन धाराओं के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। इससे एक दिन पहले एक महिला को ‘चमार’ कहे जाने को लेकर दर्ज कराये गए एक मामले को इलाहबाद उच्च न्यायालय ने भी रद्द कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि ‘चमार’ एक जाति है और इसके नाम भर ले लेने से SC/ST एक्ट स्वतः लागू नहीं हो जाता। एक्ट लागू होने के लिए अपमान की नीयत और इस अपमान का ‘पब्लिक व्यू’ में आना जरूरी है। एक और मिलता जुलता मामला 2021 का है जिसमें शिकायतकर्ता श्याम नारायण के बारे में आरोपी राजीव कुमार दुबे द्वारा कथित रूप से “Chamara doctor did not come”(चमार डॉक्टर नहीं आया है) इस्तेमाल किया गया था।

जब कोई ‘दुबे जी’ किसी डॉक्टर को संबोधित करते हुए उसे ‘चमरा डॉक्टर’ कहते हैं तो क्या दुबे जी “भारत सरकार के संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950” का पाठ कर रहे होते हैं? किसी कानून का दुरुपयोग ना हो यह कानून के शासन का अंतर्निहित भाव है लेकिन इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कब एक अन्य दुरुपयोग को प्रोत्साहित कर दिया जाता है इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

कानून की ऐसी पेचीदगियों और बारीकियों का ग़लत लाभ उठाकर कुछ लोग इस उत्पीड़न को जारी रखे हुए हैं। हालात ये है कि एक सामान्य दलित को तो छोड़ दीजिए, ऐसे दलित जो श्रेष्ठ और संवैधानिक पदों पर बैठे हैं जहाँ पहुँचना हर किसी का सपना होता है उन्हें भी उनके दलित होने के कारण अपमान सहना पड़ रहा है।

अनुच्छेद-17 में संविधान भारत से अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। यह कोई वैकल्पिक विषय नहीं है। संविधान की यह घोषणा सर्वव्यापक है और सभी के लिए बाध्यकारी है। यदि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ख़िलाफ़ भी अस्पृश्यता को आधार बनाकर भेदभाव किया जा रहा है तो यह देश के सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक दायित्व है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को कार्यवाही के लिए बाध्य करे। इस मामले की व्यापक सुनवाई करे, इस पार बातचीत करे और नए और कठोर दिशानिर्देश जारी करे, जिससे इस देश में किसी की भी, चाहे वो किसी संघ से जुड़ा हो या किसी संगठन से वो कितना भी शक्तिशाली बनता हो, वह अपने प्रभाव का जितना भी ढिंढोरा पीटता हो, वो इस तरह संविधान के इस अनुच्छेद की धज्जियाँ उड़ाने की हिम्मत ना जुटा पाए।

अस्पृश्यता के ख़िलाफ़ जंग

अस्पृश्यता के ख़िलाफ़ जंग आज की नहीं है पुरानी है। महात्मा गांधी और ज्योतिबा फूले समेत इसके तमाम योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने तरीकों से इसके ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ीं। महात्मा गांधी के आग्रह पर प्रतिष्ठित न्यायविद और अर्थशास्त्री डॉ. भीमराव आम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा ने पूर्ण सहमति के साथ ‘अस्पृश्यता के अंत’ को तय किया। 80 के दशक में जब दलितों के साथ अत्याचार, जैसे करमचेडु नरसंहार, आंध्र प्रदेश; दिहुली और सदुपुर नरसंहार, UP; पिपरा और बेलछी नरसंहार, बिहार, आदि बढ़ने लगे तो 15 अगस्त 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लाल क़िले से किए अपने संबोधन में दलितों और आदिवासियों पर होने वाले शोषण और अत्याचार के ख़िलाफ़ एक कठोर कानून लाने की घोषणा कर दी। 1989 में यह “अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989”, संसद से बनकर पारित हो गया। इस क़ानून ने दलितों और आदिवासियों के ख़िलाफ़ किये जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई को एक जबर्दस्त मोड़ दे दिया। अब इस कानून के ज़रिये दलितों और आदिवासियों की रक्षा करना पुलिस, प्रशासन, न्यायालयों सभी का दायित्व है। यदि किन्हीं बारीकियों की वजह से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो इसे भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।

सबको समझना होगा कि अनुच्छेद-17 द्वारा घोषित ‘अस्पृश्यता के अंत’ की बात हो या 1989 में बने एससी/एसटी एक्ट की बात, ये सिर्फ़ सामाजिक न्याय के तहत किए गए प्रयास नहीं हैं ऐसा समझना सभी की भारी भूल होगी। मेरी नजर में ये दोनों प्रयास भारत की एकता और अखंडता से जुड़े हुए हैं। जिस देश में सदियों से दलितों का शोषण होता रहा वहाँ आज़ादी से पहले उनका प्रमुख दुश्मन अंग्रेज़ नहीं बल्कि जातिवादी और सामन्ती मानसिकता से सड़े और सने हुए भारतीय थे। 

दलितों को न्याय!

करोड़ों की संख्या में दलितों को यह विश्वास दिलाना कि भारत उनका देश है, कानून उनकी रक्षा करेगा, कानून की नजर में कोई भी दलित किसी भी ‘दुबे जी’, ‘शुक्ला जी’ आदि के बराबर ही होंगे, संविधान उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और संविधान की रक्षा करेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा महात्मा गांधी का वो प्रयास जिसमें उन्होंने दलितों के शोषण को भारत की आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। उनके लिए ये दोनों बातें बिल्कुल अलग नहीं थीं। उनके लिए तब तक आज़ाद भारत की कल्पना करना संभव नहीं था जब तक दलितों का उत्पीड़न जारी है। जब दलितों ने देखा कि जो इन्सान देश की आज़ादी का नेतृत्व कर रहा है वही उनके उत्पीड़न की लड़ाई भी लड़ रहा है तो उन्हें भरोसा हो गया। बाक़ी भरोसा संविधान सभा और संविधान ने प्रदान किया और अंततः दलितों ने यह स्वीकार कर लिया कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत में उन्हें अपमानित नहीं होना पड़ेगा उनके साथ भेदभाव नहीं होगा और वे न्याय पायेंगे और सुरक्षित रहेंगे।