निर्वाचन आयोग ने बंगाल में जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे 2002 में रजिस्टर्ड मतदाताओं की मैपिंग तुरंत शुरू करें। क्योंकि 2002 की मतदाता सूची को 2025 की सूची के साथ जोड़ा जाना है। यह प्रक्रिया राज्य में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) शुरू होने से पहले पूरी होनी है। यानी बंगाल में 2002 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की पुष्टि 2025 की मतदाता सूची में की जाएगी। कुल मिलाकर बंगाल में भी मृत मतदाता या माइग्रेट कर चुके मतदाताओं के नाम हटा दिए जाएंगे। यह बिहार जैसी ही प्रक्रिया है लेकिन इसे एसआईआर नाम नहीं दिया गया, बल्कि एसआईआर इसके बाद करने की बात कही गई है। राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी दलों कांग्रेस, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।