एनआरसी, जनगणना के नाम पर नागरिकता छीनने की मोदी सरकार की गहरी साजिश: ममता

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहा है। राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं, जिससे ज़रूरी सेवाएँ प्रभावित हुई हैं और राज्य की स्वायत्तता यानी इसके फ़ैसले लेने के अधिकार को नुकसान पहुंचा है। इससे ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो।

चुनाव आयोग ने 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख़ें घोषित की थीं। घोषणा के कुछ घंटों के अंदर ही राज्य के कई बड़े अधिकारी बदल दिए गए। इनमें चीफ़ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक जैसे बड़े नाम शामिल थे। पिछले चार दिनों में 50 से ज़्यादा वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को हटाया या ट्रांसफर किया गया। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।