यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि उनके देश की पहली योजना इस संकट को कूटनीतिक ढंग से हल करने की है। जबकि जो दूसरी योजना है उसके तहत उनका देश अपनी जमीन के हर इंच, हर शहर और हर गांव के लिए लड़ाई लड़ेगा।
कुलेबा इस मामले को लेकर लगातार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के संपर्क में हैं। कुलेबा ने यूक्रेन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी।
बता दें कि रूस के द्वारा अलगाववादी इलाकों- लुहान्स्क और दोनेत्स्क को आजाद देश की मान्यता देने के बाद यह संकट काफी बड़ा हो गया है। कनाडा ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं और अमेरिका ने भी इन नए देशों के साथ निवेश व व्यापार न करने का फैसला किया है।
इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर शांति वार्ता को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा था कि यूक्रेन शांति का पक्षधर है। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस को पश्चिम से किसी तरह की वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस युद्ध की ओर बढ़ता है तो उस पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं।
रूस इन इलाकों में अलगाववादी नेताओं और ताकतों को समर्थन देता रहा है। इन इलाकों में रूसी राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा है और दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक ने तो साल 2021 से हर साल 12 जून को रशिया डे मनाने की घोषणा की थी।
रूस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि यूक्रेन को नैटो का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव अभी नहीं है लेकिन पुतिन इस बात की गारंटी चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए वरना वह कोई कार्रवाई करने को मजबूर होंगे।
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