क्या तालिबान के प्रति नरम हो रहा है संयुक्त राष्ट्र का रुख?

शुक्रवार यानी 27अगस्त को जारी एक बयान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफ़ग़ानिस्तान की जनता से अपील की है कि वे 'अपने देश या किसी दूसरे देश में आतंकवादियों के कामकाज का समर्थन न करें।'

सुरक्षा परिषद के इसके पहले 16 अगस्त को जारी बयान में 'तालिबान' शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उसमें अफ़ग़ानिस्तान की जनता से अपील की गई थी कि वे 'तालिबान या किसी दूसरे अफ़ग़ान गुट या व्यक्ति के अपने देश या किसी दूसरे देश में आतंकवादी कामकाज का समर्थन न करें।'

यानी नए बयान में 'तालिबान' शब्द को हटा दिया गया है।

क्या है बयान में?

तालिबान के काबुल पर नियंत्रण के एक दिन बाद 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से बयान जारी करते हुए कहा था, "सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने के महत्व की पुष्टि की है और यह भी माना है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफ़ग़ानिस्तान के किसी भी क्षेत्र को किसी भी देश को धमकाने या उस पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि तालिबान या किसी भी अफ़ग़ान समूह या किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश में सक्रिय आतंकी का समर्थन नहीं करना चाहिए।"

तालिबान से नरमी का संकेत?

तालिबान को संदर्भ के तौर पर हटाना दिखाता है कि भारत समेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य तालिबान को एक 'स्टेट एक्टर' के रूप में देख रहे हैं।

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद एक महीने का होता है। भारत को अगस्त महीने की अध्यक्षता मिली है। 

क्या कहना है भारत का?

भारत उन देशों में से है, जिसने अब तक अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है।

पाकिस्तान, चीन और रूस ने जहाँ तालिबान के  प्रति दोस्ताना रिश्ते रखने की बात कही है, वही ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने कहा है कि तालिबान से बात की जा सकती है। 

भारत अब तक चुप है। भारत ने अफ़ग़ानिस्तान से अपने नागरिकों के अलावा कुछ अफ़ग़ान नागरिकों को भी बाहर निकाला है और अपने यहां शरण दी है।

भारत का दूतावास अस्थायी तौर पर बंद है।