अमित मालवीय की विदाई सरकार की बेचैनी को दिखाती है!

ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बीजेपी संगठन में हुए भारी फेरबदल के बाद चुनी गई टीम को नितिन नवीन की टीम बताने की जगह बीजेपी की नई टीम मानते हैं। एकदम युवा और बेदाग नवीन का बीजेपी अध्यक्ष बनना सबके लिए चौंकाने वाला था तो काफी समय से रगड़ा खा रही बीजेपी की सांगठनिक टोली में बदलाव को भी लोग वैसा ही चौंकाने वाला चाहते थे। पिछले दिनों जंतर-मंतर पर हुए बच्चों के आंदोलन और अयोध्या से चढ़ावा चोरी का भंडाफोड़ होने के बाद गिरी पार्टी (और सरकार की भी) की प्रतिष्ठा को भी इस बदलाव से संभालने की उम्मीद की जा रही थी। फिर कई राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। वहां के लोगों का संगठन में प्रतिनिधित्व बढ़ाकर राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश भी हुई है। 

कैबिनेट में भी हेरफेर होगा?

आज सोशल मीडिया की जो पहुँच और रफ्तार है उसमें बीजेपी जैसी पार्टी का ग्यारह साल तक प्रचार देखना कोई कम बड़ी बात नहीं है और उनकी गोएबल्स से तुलना का मतलब मोदी जी को हिटलर बताना होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते। उल्लेखनीय है कि जब 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या की थी तब 1 मई को गोएबल्स और उसकी पत्नी मैगदा ने बच्चों समेत आत्महत्या कर ली थी। मोदी जी और मालवीय की उम्र लंबी हो और इनका चुनाव हुआ है, इन्होंने सत्ता हड़पी नहीं है।

ऐसी गिनती शुरू होगी तो बड़े नेताओं का नंबर पीछे नहीं होगा लेकिन मीडिया सेल का काम चीजों को संभालना भी होता है।

जंतर मंतर आंदोलन का असर?

और हमने देखा है कि जंतर मंतर आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया के भारी योगदान को देखते हुए और अपने मीडिया सेल द्वारा उसका जबाब न दे सकने से बेचैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से किस तरह रात बारह बजे रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को सचमुच ‘संभालने’ की ज़रूरत थी क्योंकि इससे जितना लाभ हुआ उससे ज्यादा नुकसान हो गया। यह उपहास का विषय बन गया। बीजेपी के मौजूदा नेता लोगों में यह बेचैनी काफी समय से है। और उनको यह भी लगाने लगा है कि शुरू में सोशल मीडिया पर उनको जो बढ़त थी वह अब विपक्ष को हासिल हो गई है। इसमें अमित मालवीय टोली के बासी होने के साथ विपक्ष में ज्यादा तेज लोगों का होना भी कारण है। और जेन जी से नई तकनीक और संचार के मामले में जीतना तो और मुश्किल है। इसी के चलते कुछ समय पहले सरकार ने दिलीप मण्डल जैसे विवादास्पद व्यक्ति को सूचना और प्रसारं विभाग में सम्मानजनक स्थान दिया जो उससे पहले आम्बेडकरवादी और ओबीसी जमात के दुलारे बने हुए थे।

मीडिया का दुरुपयोग

और जब आप सत्ता में हों तो आपको और भी बहुत सूझता है जो परिणाम में मालवीय और सूर्या जैसों की गलतियों से भी भारी पड़ता है। कभी कांग्रेस सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी को अपनी दखलंदाजियों से चौपट कर दिया तो इस सरकार ने ज्यादातर इलेक्ट्रानिक मीडिया को भोंपू और अविश्वसनीय बना दिया है। वहां से भागे या भगाए लोग यू-ट्यूब और नेट पर सुपरहिट हो रहे हैं और खुलेपन के चलते सोशल मीडिया दनादन सरकार विरोधी कंटेन्ट को वायरल कर देता है। सरकार उस पर भी डंडा चलाकर ज्वार थामना चाहती है। आज की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि पिछले पाँच महीनों में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से 1.95 लाख सामग्री रुकवाई यही। इसमें इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा सामग्री है और फिर फेसबुक का नंबर है जिसका ग्रोथ अब रुकने लगा गई।

आईटी कानून की धारा 79-3-बी और 69-ए से मिली ताकत से वह ऐसा कर सकती है पर सिर्फ राष्ट्रविरोधी और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेन्ट को ही रोकना चाहिए। यहां राष्ट्र का मतलब भी बदल गया है। तीन घंटे में सरकारी एपीआई प्लेटफार्म सहयोग के माध्यम से सामग्री को गुजारना एक तरह का सेंसरशिप है लेकिन यह रोज हो रहा है। मेटा के खिलाफ मामले भी चल रहे हैं। वह अपने धंधे के चक्कर में कई बार सीमाएं लांघता है और जब रोज दस करोड़ कंटेन्ट अपलोड हो तो वैसे भी गड़बड़ की गुंजाइश रहती है। पर 60 करोड़ ग्राहकों के चलते यह उसका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी है। लेकिन सरकार की बेचैनी और है और अमित मालवीय की विदाई भी उससे जुड़ी है।