भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार ने आपातकाल की याद में हर साल 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सत्ता में एक दशक तक रहने के बाद यह खयाल क्यों आया? इसका तात्कालिक जवाब चार जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजे में ढूंढा जा सकता है, जिसमें भाजपा अपने दम पर बहुमत से 33 सीटें कम रह गई। इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने संविधान पर संभावित हमले को मुद्दा बनाया था।और अब वह संसद के भीतर और बाहर मोदी सरकार पर इसे लेकर हमलावर है। जाहिर है, "संविधान हत्या दिवस" की घोषणा एक नया राजनीतिक नरैटिव खड़ा करने की कोशिश है। शायद उससे अधिक।
‘संविधान सुरक्षा दिवस ’, क्यों नहीं?
- विश्लेषण
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- 29 Mar, 2025

मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। हालांकि 1976 की जिस इमरजेंसी के लिए कांग्रेस और इंदिरा गांधी माफी मांग चुके हैं, उसी की याद को हमेशा बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने यह पैंतरेबाजी की है। लेखक सुदीप ठाकुर का यही कहना है कि अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप संविधान सुरक्षा दिवस घोषित करते। पढ़िएः