आंबेडकर की राय

कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्य चुने गये जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉ. आंबेडकर इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गये। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक कुल 166 बैठकें करके एक ऐसा विधान तय किया जो पाँच हज़ार साल की रवायत को उलटने वाला साबित हुआ। पहली बार इस उपमहाद्वीप में सभी को समान नागरिक माना गया, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के भेद को न मानकर सबको समान अवसर देने का संकल्प लिया गया।यह मनुस्मृति पर वज्र प्रहार था। जिन्हें गुलाम बनाये रखने को दैवीय व्यवस्था बताया गया था वे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते थे।

संविधान के साथ खड़ा हुआ भारत सर्वथा नवीन भारत था। इसमें मनुस्मृति के लिए जगह नहीं थी। न ब्राह्मणों की सर्वोच्चता बची और न ज़मींदारों, जागरीदारों, राजाओं, नवाबों के लिेए कोई जगह थी।

मनुस्मृति कहती है कि तुम जिस वर्ण में पैदा हुई, वही तुम्हारी नियति है। तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हारा भविष्य तय होता है जबकि संविधान कहता है कि तुम इंसान हो, इतना काफ़ी है। संविधान ने अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया, बिना किसी भेद के बालिग़ मताधिकार लागू किया। स्त्रियों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, जीवन साथी का चयन कर सकती हैं, तलाक़ भी ले सकती हैं, हर क्षेत्र में नौकरी कर सकती हैं और पिता की संपत्ति में बराबर की अधिकारी भी हैं, यह सब भारत के संविधान की वजह से संभव हुआ। लेकिन मनुस्मृति के समर्थकों ने अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है और वे अदृश्य नहीं हैं। हिंदुत्व के आधार पर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले सावरकर ने मनुस्मृति को पूजनीय ग्रंथ माना है। सावरकर कहते हैं-

‘यही ग्रंथ सदियों से हमारे राष्ट्र की ऐहिक एवं पारलौकिक यात्रा का नियमन करता आया है। आज भी करोड़ों हिंदू जिन नियमों के अनुसार जीवन यापन तथा आचरण व्यवहार कर रहे हैं, वे नियम तत्वत: मनुस्मृति पर आधारित है। आज भी मनुस्मृति ही हिंदू नियम (हिंदू लॉ) है। वही मूल है।’
[सावरकर समग्र, खंड 4, पृ. 426]