केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC प्रोफ़ेसर के 80% पद ख़ाली क्यों?

प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रैलियों में ख़ुद को पिछड़ा वर्ग का नेता बताते हैं लेकिन उनके राज में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में 80% ख़ाली पड़े हैं। यह तब है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी लगातार ओबीसी की भागीदारी को राजनीतिक विमर्श का केंद्रीय प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जाति जनगणना की माँग के पीछे भी ओबीसी की वास्तविक स्थिति का पता लगाना ही सबसे बड़ा मक़सद है। मोदी सरकार ने राज्यसभा में ओबीसी के साथ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित शिक्षक पदों के ख़ाली होने का जो आँकड़ा पेश किया है, वह बताता है कि पीएम मोदी के भाषणों और ज़मीनी हक़ीक़त में ख़ासा फ़र्क़ है।

24 जुलाई 2025 को राज्यसभा में RJD सांसद प्रो. मनोज झा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों का ब्योरा दिया। 30 जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार:

उनका कहना है कि आरक्षण का उद्देश्य भेदभाव को खत्म करना है, लेकिन जब शीर्ष पदों पर आरक्षित वर्गों की भागीदारी नगण्य हो, तो यह सिस्टम में पक्षपात की ओर इशारा करता है।

कुलपतियों की नियुक्तियों में भी यही स्थिति है। 1,078 विश्वविद्यालयों (54 केंद्रीय, 464 राज्य, 432 निजी, 128 डीम्ड) में आरक्षित वर्गों के कुलपतियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यह संयोग नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित मानसिकता का परिणाम प्रतीत होता है। बीजेपी हमेशा आरक्षण विरोधी होने की तोहमत को दुष्प्रचार बताती है लेकिन 80% तक पदों को ख़ाली रखने का मतलब एक तरह से आरक्षण ख़त्म करना ही है।

IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी OBC और ST के लिए प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर पदों में 80-83% रिक्तियाँ हैं।। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, IISc बेंगलुरु, 211वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय विश्वविद्यालयों की खराब स्थिति को दर्शाता है। जबकि जिस चीन से भारत की प्रतिस्पर्धा है, वहाँ के 13 विश्वविद्यालयों को पहले 200 में स्थान मिला है। पाँच तो पहले सौ में हैं।

मेरिट की अवधारणा को अक्सर आरक्षण के खिलाफ तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरिट संसाधनों और अवसरों पर निर्भर करती है। यदि आरक्षित वर्गों को समान अवसर नहीं मिलते, तो मेरिट की बात बेमानी है। भारतीय विश्वविद्यालयों की खराब वैश्विक रैंकिंग इस तथाकथित "मेरिट" की असफलता को दर्शाती है।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर को स्कूल में "अछूत" मानकर कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने को मजबूर किया गया था। लेकिन उन्होने अपनी लगन और प्रतिभा से कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएच.डी. और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डी.एससी. जैसी प्रतिष्ठित डिग्रियाँ हासिल कीं। लेकिन वे एक अपवाद थे। सामान्य लोगों के लिए आरक्षण जैसी नीतियाँ अवसर प्रदान करती हैं। लेकिन जब पद ही नहीं भरे जाएँगे, तो प्रतिभा को चमकने का मौका कैसे मिलेगा?

आरक्षण एक खामोश क्रांति है, जिसने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षित पदों की रिक्तियाँ इस क्रांति को कमजोर करती हैं। यह न केवल आरक्षित वर्गों के खिलाफ, बल्कि पूरे देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है, क्योंकि भारत का भविष्य इसके लोगों और उनके सपनों में निहित है। सरकार को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत विशेष भर्ती अभियान को और तेज करना होगा, ताकि ये रिक्तियाँ भरी जा सकें और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को साकार किया जा सके।