सौ साल में तीन बार क्यों बैन हुआ RSS?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक ऐसा संगठन है, जिसके प्रभाव को आज भारत की सत्ता और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। लेकिन अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुके इस संगठन को अब तक तीन बार प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। पहला प्रतिबंध तो महात्मा गाँधी की हत्या से संबंधित था जब गृहमंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस के बनाये विषाक्त वातावरण की वजह से महात्मा गाँधी की जान गयी। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी संघ पर प्रतिबंध लगा, लेकिन जल्दी ही उसे राहत मिल गयी।

30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गाँधी के खुले सीने र तीन गोलियाँ मारकर उनकी हत्या कर दी थी। गांधीजी ने सत्य और अहिंसा के अनोखे प्रयोग के बल पर भारत को आजादी दिलाई थी। वे एक ऐसे भारत का सपना देखते थे, जहां हिंदू, मुस्लिम सहित सभी अल्पसंख्यक समुदाय समान नागरिक भाव के साथ रहते हों। लेकिन आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षित और हिंदू महासभा नेता विनायक दामोदर सावरकर के शिष्य नाथूराम गोडसे की नज़र ये बड़ा गुनाह था और उसने दुनिया को रोशनी देने वाली एक महाज्योति बुझा दी।  गोडसे 'संघी राष्ट्रवादी’ था जो पिस्तौल चलाना जानता था लेकिन किसी अंग्रेज़ पर कंकड़ भी नहीं फेंका जबकि महात्मा गाँधी की जान ले ली। वह आजाद भारत का पहला आतंकवादी था।

RSS की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। यह संगठन शुरू से ही केवल हिंदुओं को संगठित करने पर जोर देता था। इसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। न तो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में, न ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उसकी भूमिका रही। उल्टा, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान RSS ने अंग्रेजी सेना में हिंदुओं की भर्ती के लिए अभियान चलाया, जिसका इस्तेमाल सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ होना था। आरएसएस ने वह सब किया जो अंग्रेज़ों की फूट डालो-राज करो की नीति के अनुरूप था। 

यह प्रतिबंध दो साल तक चला। 1977 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से हटीं और जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इस प्रतिबंध को हटाया गया। इस दौरान कई RSS कार्यकर्ताओं ने माफी मांगकर जेल से रिहाई हासिल की।

लेकिन 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढहा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी अवमानना माना और कल्याण सिंह को एक दिन की प्रतीकात्मक सजा दी। 2009 के लिब्रहान आयोग ने कल्याण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने कहा कि कल्याण सिंह ने उन अधिकारियों को अयोध्या में तैनात किया, जो विध्वंस के दौरान चुप रहे। 

राममंदिर आंदोलन के दौरान सभी दलों का करना था कि विवाद का हल अदालत से होगा, लेकिन तब आरएसएस कह रहा था कि आस्था का सवाल अदालत से हल नहीं किया जा सकता। हालाँकि अंत में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ही राममंदिर बनने का रास्ता साफ़ हुआ।