जजों की नियुक्ति में वरिष्ठता, योग्यता और वह सवाल जिसका जवाब कॉलेजियम को देना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2026 को हाई कोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों- जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह- को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश की। आधिकारिक वक्तव्य महज एक पन्ने का है। उसमें नाम और उनके हाई कोर्ट दर्ज हैं, पर यह नहीं बताया गया कि इन तीनों को चुनने का आधार क्या था। इसी बीच दावा सामने आया कि अखिल भारतीय वरिष्ठता में पहले तीन मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर चौथे, पाँचवें और छठे स्थान वालों के नाम भेजे गए। इस क्रम की स्वतंत्र पुष्टि आधिकारिक वक्तव्य से नहीं होती; उसमें वरिष्ठता सूची ही नहीं है। लेकिन इससे उठता प्रश्न वास्तविक है: जब निर्णय संवैधानिक अदालत की संरचना तय करता हो तो जनता को चयन का तर्क कैसे मालूम पड़े?

पहली सावधानी यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीशों की कतार से क्रमवार टिकट बाँटना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की प्रकाशित प्रक्रिया के अनुसार वरिष्ठता के साथ योग्यता, सत्यनिष्ठा, फ़ैसलों की गुणवत्ता, कामकाज और अलग-अलग हाई कोर्टों का प्रतिनिधित्व देखा जाता है। इससे महिला, वंचित समुदाय या अल्पप्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को स्थान देने का रास्ता भी खुलता है। मगर एक से अधिक कसौटियाँ होने से कारण बताने की ज़रूरत घटती नहीं, बढ़ती है। किसे किस कसौटी पर चुना गया, यह कहे बिना ‘योग्यता’ एक ऐसा शब्द बन जाता है जिसकी जाँच कोई नहीं कर सकता। 

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एनजेएसी रद्द होने का मतलब

एनजेएसी रद्द होने का अर्थ कॉलेजियम को सुधार से छूट मिलना नहीं था। 2016 में कॉलेजियम के सदस्य जस्टिस चेलमेश्वर ने बैठकों की प्रक्रिया पर सार्वजनिक आपत्ति जताई। उनका आग्रह था कि विचार और असहमति रिकॉर्ड पर आएँ। फिर 3 अक्टूबर 2017 को कॉलेजियम ने स्वयं प्रस्ताव पारित किया कि नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले की सिफारिशें कारणों सहित सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली जाएँगी। यह न्यायपालिका का अपना वादा था। आज केवल नाम बताने वाले वक्तव्य को देखते समय उस वादे को याद करना ज़रूरी है। गोपनीय निजी जानकारी को सुरक्षित रखना संभव है; चयन के सार्वजनिक मानदंड बताना अलग बात है। 

अदालत के भीतर शक्ति का इस्तेमाल

उनका कहना था कि कॉलेजियम मार्च 2017 में मसौदा सरकार को भेज चुका था और इतने गंभीर विषय पर पूरे न्यायालय तथा कॉलेजियम में उचित चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार और न्यायाधीशों के आचरण से निपटने की प्रभावी व्यवस्था की जरूरत भी याद दिलाई। मूल चिंता यह थी कि अदालत के भीतर शक्ति का प्रयोग तय प्रक्रिया और सामूहिक जवाबदेही से बँधा रहे। उसी जनवरी 2018 में कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट भेजने की सिफारिश की। प्रस्ताव में उनकी अखिल भारतीय वरिष्ठता 45वीं लिखी थी; कॉलेजियम ने उन्हें अधिक योग्य बताया। केंद्र ने उनका नाम वापस किया, जबकि साथ अनुशंसित इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति आगे बढ़ी। 

जस्टिस लोकुर का सवाल

हाल में सेवानिवृत्त हुए पूर्व कॉलेजियम सदस्य जस्टिस लोकुर ने पूछा कि दिसंबर 2018 का निर्णय सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि नए कॉलेजियम के सामने आया कथित अतिरिक्त रिकॉर्ड उन्हें मालूम नहीं था; इसलिए उसकी सामग्री पर उन्होंने निष्कर्ष नहीं दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कैलाश गंभीर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशों को पीछे छोड़ने पर आपत्ति जताई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह ने कॉलेजियम की जवाबदेही को कठघरे में रखा। मतभेद उम्मीदवारों की निजी योग्यता पर अंतिम फैसला नहीं थे। सवाल था कि पिछला निर्णय बदला कैसे और चयन की कसौटी लोगों के सामने कितनी स्पष्ट हुई।

जस्टिस कुरियन जोसेफ की राय

पूर्व न्यायाधीशों में ही एक राय नहीं है। जस्टिस कुरियन जोसेफ कॉलेजियम को न्यायिक स्वतंत्रता का जरूरी कवच मानते रहे, यद्यपि उन्होंने सुधार अधूरा माना। जस्टिस लोकुर ने भी गोपनीय निजी सामग्री हर मामले में पूरी सार्वजनिक करने से सावधान किया, पर सरकार द्वारा फाइलें रोकने और सिफारिशें अलग करने पर कठोर आपत्ति उठाई। 2023 में उन्होंने पुरानी नियुक्ति फाइलें खोलने और केंद्र को विलंब के लिए जवाबदेह बनाने को कहा। दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त जस्टिस संजय किशन कौल ने मौजूदा कॉलेजियम को सर्वोत्तम व्यवस्था नहीं बताया और न्यायपालिका तथा सरकार के बीच स्पष्ट, पारदर्शी संवाद का आग्रह किया। इन आवाजों का साझा बिंदु इतना है कि बंद दरवाजे और अनिश्चित समयसीमा भरोसा नहीं बना सकते। समाधान को लेकर उनके विचार अलग हैं। इस बहस का सामाजिक पक्ष भी है। 2023 के कॉलेजियम प्रस्ताव ने वरिष्ठता और योग्यता के साथ हाशिये के समुदायों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और कम प्रतिनिधित्व वाले हाई कोर्टों का स्पष्ट उल्लेख किया था। विविधता को वरिष्ठता का विरोधी बनाना गलत होगा।

सरकार को अपनी आपत्ति तय समय में और नियमों के अनुसार रखनी चाहिए। कॉलेजियम को अपने चुनाव की मुख्य वजहें दर्ज और प्रकाशित करनी चाहिए। चार जजों की 2018 की चेतावनी का सार यही था कि संस्थाओं को केवल उनके पदाधिकारियों की नीयत पर नहीं छोड़ा जा सकता। नियम, रिकॉर्ड और सार्वजनिक विश्वास ज़रूरी हैं। आठ वर्ष बाद, जब तीन नामों की सिफारिश पर देश फिर पूछ रहा है कि वरिष्ठता कैसे तौली गई, कॉलेजियम के पास अपने पुराने वादे को निभाने का अवसर है। सवाल यह नहीं कि वरिष्ठतम तीन को हर हाल में नियुक्त किया जाए। सवाल यह है कि जिन्हें चुना गया, उन्हें क्यों चुना गया- और उस फ़ैसले को जनता के सामने समझाने की जिम्मेदारी कौन लेगा?